सपा के इस कद्दावर नेता की बढ़ी मुश्किलें! आलीशान मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, प्रशासन ने थमाया नोटिस

Sambhal SP MLA Illegal House Notice: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए इकबाल महमूद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पिछले साल उनके बाग पर हुए कड़े एक्शन के बाद अब उनके एक और बड़े निर्माण पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

दीवार पर चिपका सख्त कानूनी नोटिस

प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए विधायक के मकान पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवर अभियंता द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों का पालन नहीं हुआ, तो इमारत पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह विवादित मकान फिलहाल किराए पर दिया गया है।

बिना अनुमति निर्माण का गंभीर आरोप

सपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक अनुमति लिए बिना और नियमों को पूरी तरह दरकिनार करके विनियमित क्षेत्र में इस मकान का निर्माण कराया। अवर अभियंता ने धारा-10 के तहत नोटिस जारी कर भवन निर्माण से जुड़ी वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा में संभल हिंसा की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सरगर्मी तेज हो गई है।

3 बीघा सरकारी जमीन कराई गई थी मुक्त

यह पहला मौका नहीं है जब विधायक के खिलाफ ऐसा कड़ा एक्शन हुआ हो। पिछले साल रायसत्ती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में स्थित उनके बाग पर बुलडोजर चला था। जांच और पैमाइश के दौरान अधिकारियों ने पाया था कि विधायक और उनके बेटों के नाम दर्ज बाग में लगभग 3 बीघा सरकारी जमीन अवैध रूप से शामिल कर ली गई थी, जिसे बाद में कब्जा मुक्त कराया गया था।

कांवड़ियों पर विवादित टिप्पणी का मामला

पूर्व कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद शिवभक्तों पर दिए गए एक बयान को लेकर भी कानूनी दांव-पेच में उलझे हुए हैं। उन पर कांवड़ियों को कथित रूप से अराजक तत्व कहने का आरोप है। हिंदू राष्ट्रीय दल के प्रमुख सिमरन गुप्ता द्वारा दर्ज कराए गए इस केस की अगली अहम सुनवाई 25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी तय हुई है।

क्या होगा प्रशासन का अगला कदम?

संभल सीट से 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री पर लगातार हो रही प्रशासनिक सख्ती को लेकर जनता और समर्थकों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम और विधायक पक्ष द्वारा दी जाने वाली कानूनी चुनौती पर टिकी हुई हैं।