Shapath Grahan: ‘मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं…क्यों बोलते हैं ये शब्द ? जाने शपथ ग्रहण के नियम

Shapath Grahan Samaroh Kya Hai: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनीतिक हलचल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हो रही है। असल में भारतीय लोकतंत्र में शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी का सार्वजनिक संकल्प माना जाता है। देश में जब भी नई सरकार बनती है तो सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर न्यायाधीश तक पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शपथ आखिर क्यों दिलाई जाती है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल कौन-से दस्तावेज पढ़वाते हैं? ‘पद की शपथ’ और ‘गोपनीयता की शपथ’ में क्या फर्क होता है? और क्या हर व्यक्ति को ‘ईश्वर की शपथ’ लेना जरूरी होता है? आइए समझते हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में विस्तार से -

क्यों जरूरी होता है शपथ ग्रहण समारोह? (Oath Ceremony Importance in Hindi)

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चुनाव जीतने भर से कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से पद नहीं संभाल सकता। इसके लिए उसे संविधान के प्रति निष्ठा और देश की अखंडता बनाए रखने की शपथ लेनी होती है।

शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक प्रतीक माना जाता है। इसके जरिए पद संभालने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह वचन देता है कि वह संविधान के अनुसार ईमानदारी, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ काम करेगा।

शपथ लेने के बाद ही मिलती हैं संवैधानिक शक्तियां

लोकसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा के अनुसार, सांसद, विधायक, मंत्री या प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के बाद तब तक अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक वे शपथ नहीं लेते। जब तक शपथ नहीं होती,

सदन में सीट आवंटित नहीं होती। सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिलती। कोई प्रस्ताव या नोटिस नहीं दे सकते। वेतन और सरकारी सुविधाएं नहीं मिलतीं। सरकारी कामकाज में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। यानी शपथ ग्रहण के बाद ही कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद का अधिकार प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री को राज्यपाल कौन-से दस्तावेज पढ़वाते हैं?

जब किसी राज्य में नई सरकार बनती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को दो अलग-अलग शपथ दिलाते हैं। इस दौरान राज्यपाल के पास संविधान की तीसरी अनुसूची में तय प्रारूप वाले दस्तावेज होते हैं -

1. पद की शपथ

इस दस्तावेज में मुख्यमंत्री यह शपथ लेते हैं कि, 'वे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे।

भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। बिना भेदभाव के निष्पक्षता से काम करेंगे। अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे'।

2. गोपनीयता की शपथ

दूसरे दस्तावेज में मुख्यमंत्री यह वचन देते हैं कि, 'सरकार के संवेदनशील फैसलों को गुप्त रखेंगे। गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करेंगे। केवल सरकारी कार्यों के लिए जरूरी होने पर ही जानकारी साझा करेंगे। यह शपथ इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक रणनीतियां और संवेदनशील फैसले सुरक्षित रह सकें।

पद और गोपनीयता की शपथ में क्या अंतर है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि दो अलग-अलग शपथ क्यों दिलाई जाती हैं। दरअसल दोनों का उद्देश्य अलग होता है।

पद की शपथ का मतलब

इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाने का वचन देता है। यह संविधान और जनता के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक होती है।

गोपनीयता की शपथ का मतलब

इसमें व्यक्ति सरकारी रहस्यों और संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखने का वादा करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक गोपनीयता बनाए रखना है।

‘मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं…’ क्यों कहा जाता है?

शपथ ग्रहण समारोह में अक्सर नेता कहते हैं, 'मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि…' जबकि वास्तविकता में संविधान में केवल ईश्वर के नाम पर ही शपथ लेने की बाध्यता नहीं है। दरअसल संविधान दो विकल्प देता है, एक ईश्वर की शपथ और दूसरा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान का।

जो लोग धार्मिक आस्था रखते हैं, वे ईश्वर के नाम पर शपथ लेना पसंद करते हैं। वहीं नास्तिक व्यक्ति 'सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं' कहकर भी पद ग्रहण कर सकते हैं।

यानी शपथ का उद्देश्य संविधान के प्रति निष्ठा है, न कि किसी विशेष धर्म का पालन।

क्या शपथ किसी भी भाषा में ली जा सकती है?

भारत में शपथ हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में ली जा सकती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर एक अलग मिसाल पेश की थी। कई मुख्यमंत्री और मंत्री भी अपनी मातृभाषा में शपथ लेते रहे हैं।

प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ कैसे होती है?

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत होती है।

शपथ के दौरान, राष्ट्रपति शपथ की शुरुआत करवाते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री निर्धारित प्रारूप पढ़ते हैं। पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ली जाती है।

इसके बाद आधिकारिक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद ही वे औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभालते हैं।

क्या सभी सांसद और विधायक शपथ लेते हैं?

लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ लेना अनिवार्य है।

लोकसभा की 543 सीटों से जीतकर आने वाले सभी सांसदों को सदन में शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्री भी पहले सांसद के रूप में शपथ लेते हैं।

अगर कोई सांसद या विधायक शपथ नहीं लेता तो वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता।

संविधान में शपथ से जुड़े क्या हैं नियम? (Oath Ceremony Rules in Hindi)

भारतीय संविधान में अलग-अलग पदों के लिए शपथ की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय की गई है।

प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति की शपथ,

अनुच्छेद 75(4) - प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ

अनुच्छेद 99 — सांसदों की शपथ

अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों की शपथ

अनुच्छेद 124(6) — सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ

अनुच्छेद 148 — नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ

इन सभी शपथों का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है।

क्या शपथ का प्रारूप बदला जा सकता है?

शपथ का प्रारूप संविधान में तय होता है, इसलिए कोई व्यक्ति अपने अनुसार इसमें बदलाव नहीं कर सकता। हालांकि भाषा बदली जा सकती है, लेकिन शपथ के मूल शब्द और भाव वही रहने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रारूप से हटकर शपथ लेता है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता।

शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है?

शपथ लेने के बाद कुछ तो औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। पदाधिकारी आधिकारिक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। शपथ पत्र को प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति आधिकारिक रूप से पद संभाल लेता है। मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्रियों को भी इसी तरह शपथ दिलाई जाती है

भारत में शपथ की परंपरा कितनी पुरानी है?

भारतीय इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में भी शपथ का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में लोग अपने आराध्य और प्रकृति को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते थे।

ब्रिटिश शासन के दौरान 1873 में ‘इंडियन ओथ्स एक्ट’ लागू किया गया था। उस समय धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी।

आजादी के बाद 1969 में इसमें संशोधन हुआ और इसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिया गया। इसके बाद शपथ को धार्मिक बाध्यता से अलग किया गया।

आजाद भारत का पहला शपथ ग्रहण समारोह

आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। उन्हें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।

इसके बाद से भारत में हर नई सरकार का गठन इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता आ रहा है।

न्यायाधीशों की शपथ क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं। वे संविधान की रक्षा और निष्पक्ष न्याय देने का वचन देते हैं।

न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है, इसलिए न्यायाधीशों की शपथ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए बेहद अहम होती है।

क्या शपथ तोड़ने पर सजा होती है?

संविधान में सीधे तौर पर 'शपथ तोड़ने' की अलग सजा तय नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए मंत्री को पद से हटाया जा सकता है। सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है।

लोकतंत्र की आत्मा है शपथ

शपथ केवल कुछ शब्द बोलने की प्रक्रिया नहीं है। यह लोकतंत्र, संविधान और जनता के प्रति जिम्मेदारी का सार्वजनिक वचन है। राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक हर संवैधानिक पदाधिकारी शपथ के जरिए यह भरोसा देता है कि वह देशहित और संविधान के अनुसार काम करेगा।

इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपराओं में गिना जाता है।

यदि शपथ लेते वक्त भूलवश कुछ गलत उच्चारण हो जाए तो क्या नियम है

शपथ लेते समय अगर कोई छोटा-मोटा गलत उच्चारण, शब्दों का हल्का फेरबदल या बोलने में चूक हो जाए, तो आमतौर पर शपथ अमान्य नहीं मानी जाती। भारत में अदालतें और संवैधानिक परंपरा इस बात को देखती हैं कि शपथ लेने वाले व्यक्ति की मंशा संविधान के तय प्रारूप का पालन करने की थी या नहीं। लेकिन अगर शपथ के मूल भाव, संवैधानिक शब्दों या आवश्यक हिस्सों में बड़ा बदलाव कर दिया जाए, तो विवाद खड़ा हो सकता है।

क्या कहते हैं नियम?

संविधान की तीसरी सालगिरह अनुसूची में शपथ का तय प्रारूप दिया गया है। उसी के अनुसार शपथ दिलाई जाती है।

सामान्यतः तीन स्थितियां बनती हैं -

1. मामूली उच्चारण गलती

अगर किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाए, कोई शब्द छूट जाए या भाषा की वजह से हल्की चूक हो जाए, तो अधिकारी अक्सर तुरंत सुधार करवाकर शपथ पूरी करा देते हैं। ऐसी गलती से शपथ रद्द नहीं होती।

2. संवैधानिक शब्द बदल देना

अगर कोई व्यक्ति शपथ में अपने शब्द जोड़ दे, संविधान के मूल वाक्य बदल दे या राजनीतिक/धार्मिक नारे जोड़ दे, तो यह विवाद का विषय बन सकता है। ऐसी स्थिति में दोबारा शपथ दिलाई जा सकती है।

3. जरूरी अंश छोड़ देना

यदि संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की अखंडता या गोपनीयता जैसे आवश्यक हिस्से ही नहीं बोले गए, तो शपथ अधूरी मानी जा सकती है और फिर से शपथ लेनी पड़ सकती है।

क्या पहले ऐसा हुआ है?

भारत में कई बार सांसदों और विधायकों ने शपथ के दौरान अतिरिक्त नारे लगाए या शब्द बदले हैं। कुछ मामलों में सदन के पीठासीन अधिकारी ने उसे रिकॉर्ड से हटाया, जबकि कई बार दोबारा सही प्रारूप में शपथ दिलाई गई।

शपथ के समय कौन ध्यान रखता है?

राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर या नियुक्त अधिकारी शपथ दिलाते हैं। पास में आधिकारिक शपथ-पत्र रखा होता है। गलती होने पर तुरंत सुधार कराया जाता है। अंत में हस्ताक्षर करवाए जाते हैं।

यानी शपथ का उद्देश्य केवल शब्द पढ़ना नहीं, बल्कि संविधान के प्रति औपचारिक और वैधानिक प्रतिबद्धता जताना होता है।

विदेशों में शपथ ग्रहण कैसे होता है? अलग-अलग देशों में क्या हैं नियम-कायदे

दुनिया के लगभग हर लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सांसद या मंत्री पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। हालांकि हर देश का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराएं अलग होने के कारण शपथ ग्रहण के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। कहीं संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है, कहीं बाइबल या धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल होता है, तो कुछ देशों में केवल संविधान और कानून के प्रति निष्ठा का वचन दिया जाता है।

अमेरिका में राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं

यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह दुनिया के सबसे चर्चित राजनीतिक आयोजनों में गिना जाता है। वहां राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। अधिकतर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं होता। अमेरिकी संविधान में शपथ के शब्द पहले से तय हैं और राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से संविधान की रक्षा तथा ईमानदारी से पद का निर्वहन करने का वचन देते हैं।

ब्रिटेन में राजा या रानी के प्रति निष्ठा की होती है शपथ

यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्था भारत से अलग है क्योंकि वहां संवैधानिक राजशाही है। ब्रिटेन में सांसदों और मंत्रियों को संसद में काम शुरू करने से पहले राजा या रानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। हालांकि वहां भी धार्मिक शपथ लेने या केवल प्रतिज्ञान करने दोनों विकल्प मौजूद हैं। जो लोग धार्मिक शपथ नहीं लेना चाहते, वे बिना ईश्वर का नाम लिए केवल संवैधानिक प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है

फ्रांस में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। वहां धार्मिक ग्रंथों या ईश्वर के नाम पर शपथ लेने की परंपरा बहुत कम है। राष्ट्रपति और मंत्री गणराज्य तथा संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं। फ्रांस अपने सख्त धर्मनिरपेक्ष कानूनों के लिए जाना जाता है, इसलिए वहां सरकारी प्रक्रियाओं में धर्म को अलग रखने पर विशेष जोर दिया जाता है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत जैसी परंपरा

पाकिस्तान और बांग्लादेश में शपथ ग्रहण का तरीका काफी हद तक भारत जैसा माना जाता है। वहां राष्ट्रपति या राज्य प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। इन देशों में संविधान और देश की अखंडता की रक्षा का वचन लिया जाता है। साथ ही धार्मिक शब्दों और ईश्वर के नाम का इस्तेमाल भी आम तौर पर देखने को मिलता है। चीन में संविधान के प्रति निष्ठा पर जोर बढ़ा है। चीन में पहले सार्वजनिक शपथ ग्रहण की परंपरा ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां संविधान के प्रति निष्ठा की औपचारिक शपथ शुरू की गई है। चीन में सरकारी अधिकारी और न्यायिक पदों पर नियुक्त लोग संविधान का पालन करने और देश के कानूनों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं।

जापान में शपथ से ज्यादा प्रशासनिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण

जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद की प्रक्रिया के जरिए होती है और सम्राट औपचारिक रूप से उन्हें नियुक्त करते हैं। वहां शपथ ग्रहण भारत या अमेरिका जितना भव्य सार्वजनिक आयोजन नहीं होता। जापान में धार्मिक परंपरा से ज्यादा संवैधानिक औपचारिकताओं और प्रशासनिक प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है।

कई देशों में धार्मिक शपथ और प्रतिज्ञान दोनों का विकल्प

दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में लोगों को दो विकल्प दिए जाते हैं। वे चाहें तो ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकते हैं या फिर बिना धार्मिक संदर्भ के केवल संविधान और कानून के प्रति निष्ठा का प्रतिज्ञान कर सकते हैं। यह व्यवस्था धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विचारों का सम्मान करने के लिए बनाई गई है।

विदेशों में भी गोपनीयता की शपथ बेहद अहम

भारत की तरह कई देशों में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी गोपनीयता की अलग शपथ लेते हैं। इसका मकसद सरकारी दस्तावेजों, सुरक्षा मामलों और संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गोपनीयता की शपथ को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

अलग-अलग देशों में अलग परंपराएं

आयरलैंड में राष्ट्रपति आयरिश भाषा में भी शपथ ले सकते हैं। इजरायल में सांसद देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि रूस में राष्ट्रपति संविधान की प्रति पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। हर देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार वहां शपथ की परंपराएं विकसित हुई हैं। दुनिया भर में शपथ का मूल उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है। भले ही अलग-अलग देशों में शपथ लेने के तरीके अलग हों, लेकिन लगभग हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका मूल उद्देश्य एक ही होता है। शपथ के जरिए पद संभालने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह वचन देता है कि वह संविधान, कानून और देशहित के अनुसार काम करेगा। यही कारण है कि शपथ ग्रहण को किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाओं में गिना जाता है।