नई दिल्लीः सूखे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है। बता दें कि इस मुद्दे पर कोर्ट तीन हिस्सों में फैसला सुनाएगा। इसका पहला हिस्सा बुधवार को आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ राज्यों को भी सूखे को गंभीरता से न लेने पर कई बार फटकार लगाई थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
-राज्यों को सूखाग्रस्त करने में कई बातें शामिल करनी होंगी।
-इनमें किसानों की खुदकुशी और पलायन भी शामिल होगा।
-कृषि सचिव को बिहार, हरियाणा और गुजरात सरकारों से मीटिंग के निर्देश।
-एक हफ्ते के भीतर तय करना होगा कि इन राज्यों में सूखा है या नहीं।
सूखा प्रभावित घोषित करने की होगी समयसीमा
-सूखा संबंधी मैन्युअल भी रिवाइज करने का आदेश
-समयसीमा के तहत राज्यों को सूखा घोषित करना होगा।
-सूखे से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा।
कौन से राज्यों में है सूखा?
-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में है सूखा।
-तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और गुजरात में भी सूखा।
-महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी हालात खराब।
-इन राज्यों के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है।