इलेक्टोरल बॉन्ड पर दाखिल याचिका पर होगी 'सुप्रीम सुनवाई'

नई दिल्ली : एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, केंद्र ने पिछले साल जनवरी में इस योजना को अधिसूचित किया था।

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एडीआर ने अपनी याचिका में कहा, संबंधित कानूनों में किए गए संशोधनों ने राजनीतिक दलों के लिए भारतीय के साथ-साथ विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित कॉर्पोरेट दान का रास्ता खोल दिया है। इससे भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है।

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वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के अपने निर्णय का यह कहते हुए बचाव किया कि यह पॉलिटिकल फंडिंग में 'पारदर्शिता सुनिश्चित' करने वाला और 'जवाबदेही' तय करने वाला कदम है।