लखनऊः यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आखिरकार गुरुवार को कदम उठाते हुए सीनियर आईएएस रमा रमण को नोएडा से हटा दिया। रमा रमण ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सीईओ थे। हाईकोर्ट ने उनकी लंबे वक्त से तैनाती पर सवाल उठाया था और सरकार से पूछा था कि क्या रमा रमण से काबिल अफसर यूपी में नहीं है। रमा रमण को सरकार ने फिलहाल वेटिंग में डाल दिया है।
क्या है मामला?
रमा रमण बीते करीब छह साल से नोएडा अथॉरिटी में जमे हुए थे। उनकी तैनाती के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई अभी चल रही है। बीते दिनों कोर्ट ने रमा रमण को हटाने का आदेश दिया था। सरकार ने उन्हें नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन पद से तो हटा दिया, लेकिन सीईओ बनाए रखा था। हाईकोर्ट में सरकार ने ये भी बताया था कि रमा रमण कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाना संभव नहीं है। हालांकि, गुरुवार को सरकार ने कदम खींचे और उन्हें वेटिंग में डाल दिया।
कई और अफसरों के ट्रांसफर
आईएएस और ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर को बलिया में इसी पद पर भेजा गया है। सरकार ने तीन पीसीएस के तबादले भी किए हैं। सौम्य श्रीवास्तव का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है। मनोज कुमार राय को एडीएम प्रशासन अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा की गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया है। फर्रुखाबाद के एसडीएम संत कुमार को इसी पद पर मुरादाबाद भेजा गया है।