Aligarh News: अलीगढ़ जिला कारागार में औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता का भरोसा

Aligarh News: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अलीगढ़ जिला कारागार में शनिवार को विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने उन्हें कारागार की व्यवस्थाओं से अवगत कराया।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने सर्वप्रथम जेल परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने जेल चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां भर्ती बंदियों से उनके स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बंदियों ने बताया कि उन्हें समय पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक हैं। भोजन व्यवस्था को लेकर भी बंदियों ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति और कानूनी सहायता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक बंदी से पूछा कि क्या उनके पास अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं। जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं था, उन्हें बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता एवं अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग ने महिला बैरक का भी निरीक्षण किया। महिला बंदियों ने कारागार प्रशासन के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए किसी विशेष समस्या से इनकार किया। उन्हें भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी बंदियों से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं और उन्हें तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भेजा जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से सुनिश्चित की जा सके।इस अवसर पर जेलर विकास कटियार, डिप्टी जेलर राजकुमार, अंकित बंसल, सुश्री शुभ्रा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल पूजा सैनी तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी रहा।