Aligarh News: रेल परियोजना जमीन पर अवैध प्लॉटिंग वालों पर बुलडोजर कार्रवाई, 11 अगस्त तक दावा करें

Aligarh News: अलीगढ़ में रेल परियोजना की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने 11 अगस्त तक दावा पेश करने का मौका दिया है।

Update:2026-08-06 16:03 IST

Aligarh News(Photo-Social Media)

Aligarh News: विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उप जिलाधिकारी गभाना ने स्पष्ट चेतावनी दी है। कि ग्राम जमालपुर सिया में अधिग्रहित गाटों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कराने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और प्लॉट धारकों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि 11 अगस्त 2026 तक कोई व्यक्ति अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। तो प्रशासन संबंधित प्लॉटिंग को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

एसडीएम गभाना के अनुसार विशेष रेल परियोजना के लिए गाटा संख्या 428, 425, 429, 430, 433, 434 एवं 435 का विधिवत भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि अधिसूचना जारी होने से पहले कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए बिना और भूमि को आबादी घोषित कराए बिना अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी। इन प्लॉटों को कई लोगों ने खरीद भी लिया, जिससे अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

प्रशासन ने कहा है। कि जिन लोगों ने इन गाटों में प्लॉट खरीदे हैं या जिनका कोई दावा है, वे 11 अगस्त 2026 (मंगलवार) तक किसी भी कार्य दिवस में तहसील गभाना स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में अपने सभी अभिलेख और साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है। कि वे किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी के झांसे में न आएं और अपने दस्तावेजों के साथ समय रहते कार्यालय पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करें। रेल परियोजना को लेकर प्रशासन की इस सख्ती से अवैध प्लॉटिंग कराने वालों में हड़कंप मच गया है। अब सभी की निगाहें 11 अगस्त की अंतिम तारीख पर टिकी हैं, जिसके बाद प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सकता है।

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