CAA News: सीएए के खिलाफ भाकपा माले ने SDM को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

Chandauli News: CAA को रद्द करने की मांग को लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय आह्वान पर 07 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सकलडीहा तहसील मुख्यालय पर SDM से मिला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य शशिकांत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर सीएए को लागू किया जाना गहरी साजिश का संकेत है। यह कानून साम्प्रदायिक, भेदभावपूर्ण व विभाजनकारी है। जो सिर्फ छह धर्म के मतावलंबियों-हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी को, जो 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से भारत आये हैं, और छह साल से यहां रह रहे हैं, नागरिकता देने की बात करता है।

सीएए के बाद एनआरसी लाएगी भाजपा 

वहीं मुस्लिम, तमिल, रोहिंग्या, अहमदिया आदि शरणार्थियों को नागरिकता देने से वंचित करता है।1955 का नागरिकता कानून धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात नहीं करता है। इसलिए सीएए असंवैधानिक है। यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ता है। सीएए के बाद भाजपा सरकार एनआरसी लाएगी, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह के कई भाषणों से यह स्पष्ट हुआ है।

यह देश को बांटने वाला है कानून 

उन्होनें कहा कि एनआरसी के जरिये मुसलमानों की नागरिकता, दस्तावेज न होने पर छीनी जाएगी। दस्तावेज न होने पर गरीब, मजदूर व आदिवासी भी घुसपैठिया करार देकर बाहर खदेड़े जाएंगे। सीएए ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। यह देश को बांटने वाला कानून है। इसलिए हम सीएए का पुरजोर विरोध करते हैं और इसे रद्द करने की मांग करते हैं। प्रतिनिधि मंडल में शशिकांत सिंह, कृष्णा राय, रमेश राय, उमानाथ चौहान, श्याम देई, तेजू राय और राजेश गिरी शामिल रहें।