सीएम योगी की अधिकारियों के साथ बैठक, आवारा पशुओं से फसल बचाने को बनी कमेटी

गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुद्धवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की जिसमें कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ देने के तमाम प्रयास कर रही है। प्रदेश के अंदर 251 कृषि मंडी है। इसमें से 100 मंडियों को पहले चरण में ई-नाम के साथ जोड़ने का काम किया गया है।

एक जगह से किसान अपनी उपज का देख सकता है दाम

योगी ने कहा कि इस सुविधा से एक जगह बैठकर किसान अपनी उपज का दाम देख सकता है और तय कर सकता है। इससे पूरे देश को एक मार्केट बनाने और किसानों के साथ आम उपभोक्ताओं का शोषण न हो, इसके उपाय किये जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह एक बड़ी योजना है और एक जगह बैठ कर किसान अपनी ऊपज का दाम देख सकता है और तय कर सकता है।

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कई कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक

सीएम ने कहा कि प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों के बच्चों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की जा रही है। हमने 2000 किलोमीटर की सड़कें मंडी समिति के द्वारा प्रदेश में बनाई है। गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम विकास और अन्य विभागों के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस ठंड में कोई भी खुले आसमान के नीचे न सोए इसके लिए समीक्षा की गई।

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रैन बसेरा बनाने के निर्देश

उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत हो वहां पर नया रैन बसेरा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि निराश्रित और आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने के लिए आज समीक्षा की गई है। प्रदेश में 50 पिंजरापोल और काजी हाउस को फिर से शुरू करने और नगर निकायों में भी इसको और आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

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किसानों की फसल बचाने को कमेटी

योगी ने कहा कि साथ ही हर ज़िले को 1 करोड़ 20 लाख दिए गए हैं और निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित की है। 1 सप्ताह में जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें निराश्रित गोवंश का पालन करने वालों को हम एक मदद के रूप में कुछ फंड देंगे जिससे सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर खेती जंगल के किनारे हो वहां पर मनरेगा के द्वारा पेंसिल लगाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं।