जानिए! केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने फैसले पर क्या बोले मौलाना

केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे पर मुस्लिम मौलानाओं ने मिली जुली प्रतिक्रिय दी है। कुछ ने इसे सही बताया पर यह कहा कि इसके साथ एयरइंडिया से ही जाने की शर्त भी खत्म होनी चाहिए। वहीं शिया पर्सनल ला बोर्ड ने इसे सही तो ठहराया पर गरीब मुस्लिमों की;

Update:2018-01-16 18:34 IST
जानिए! केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने फैसले पर क्या बोले मौलाना
क्या है 'हज सब्सिडी'?कब से इसकी शुरूआत हुई
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लखनऊ: केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे पर मुस्लिम मौलानाओं ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे सही बताया पर यह कहा कि इसके साथ एयरइंडिया से ही जाने की शर्त भी खत्म होनी चाहिए। वहीं शिया पर्सनल ला बोर्ड ने इसे सही तो ठहराया पर गरीब मुस्लिमों की आस टूटने वाला फैसला बताया। इसके साथ ही महिला पर्सनल ला बोर्ड ने इस फैसले को गलत बताया है।

क्या कहा मौलानाओं ने

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आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और लखनऊ के नायब इमाम मौलाना खालिद रशीद ने इस फैसले को शर्तों के साथ सही बताया है। उनके मुताबिक, ‘ मुस्लिम तंजीमों ने कभी भी सब्सिडी की बात नहीं की है। इस फैसला का वो विरोध नहीं करेंगे। हम तो यह कहना चाहते हैं कि मुस्लिम तंजीमों की बहुत दिन से मांग थी कि इसे खत्म कर दिया जाय क्योंकि सब्सिडी का फायदा हाजियों को नहीं बल्कि एयरइंडिया को इसका फायदा मिलता था। बस इतना है कि सरकार को यह शर्त खत्म करनी होगी कि हाजी सिर्फ एयरइंडिया से ही जाएं। बहुत से ऐसी एयरलाइन्स हैं जो बेहद सस्ते में लोगों को ले जाने को तैयार है। ऐसे में अगर सरकार ने एयरइंडिया की शर्त खत्म नहीं हुई तो हाजियों पर किराए का भार बहुत बढ़ जाएगा।

जानिए केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने फैसले पर क्या बोले मौलाना

वहीं आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड के संयोजक मौलाना यासूब अब्बास ने न्यूजट्रैक डाट काम को बताया, ‘शिया पर्सनल ला बोर्ड हज सब्सिडी के साथ जियारत सब्सिडी की मांग करता रहा है। केंद्र ने हज सब्सिडी को खत्म किया तो मैंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की तो उन्होने बताया कि ये पैसा बच्चियों की तालीम पर खर्च करेंगे। ऐसे में मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं अगर वो कौम की बच्चों की तालीम पर इस पैसे को खर्च करें। वैसे भी इस्लाम सब्सिडी पर हज जाने की बात नहीं करता है। पर इतना जरुर है कि अगर इस फैसले से गरीब मुस्लिम के लिए मुझे अफसोस है जो सब्सिडी के सहारे मक्का मदीना जियारत कर आते थे।’

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आल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने न्यूजट्रैक डाट काम से कहा कि, ‘मैं इस फैसले को गलत मानती हूं। उल्टे हम तो हमेशा से मांग करते रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो गरीब है उन्हें सब्सिडी में वरियता दी जाय ऐसे में सब्सिडी खत्म करने का फैसाल बहुत ज्याद मुफीद नहीं माना जा सकता है।

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