यूपी पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने और टला Election; कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी। प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने समेत 30 अहम फैसले लिए गए।

Update:2026-11-18 18:46 IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा सियासी और प्रशासनिक फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकने का रास्ता साफ हो गया है।

योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में मिले छह महीने के कार्यकाल को और छह महीने बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिला सुरक्षा, औद्योगिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े फैसले शामिल हैं।

26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रधानों का कार्यकाल

दरअसल, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को उनका निर्वाचित कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू है। इन प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था।

मौजूदा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने तक किए जाने का प्रावधान था। ऐसे में सरकार के सामने प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने की चुनौती थी। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है।

इस फैसले का सीधा असर पंचायत चुनाव की समयसीमा पर पड़ेगा। हालांकि, अध्यादेश को मंजूरी मिलने और उसके लागू होने की प्रक्रिया में राज्यपाल की स्वीकृति सहित जरूरी संवैधानिक औपचारिकताएं भी महत्वपूर्ण होंगी।


महिलाओं और बालिकाओं को 15 लाख रुपये तक की सहायता

महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

नई नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत पीड़िताओं को अपराध की प्रकृति के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

IIT कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ से बनेगा यू-हब

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आगरा में बनेगा स्टेडियम, जमीन मुफ्त में मिलेगी

आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला हुआ है।

वक्फ संपत्तियों से हटेंगे अवैध कब्जे

योगी कैबिनेट ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विकास की दिशा में भी अहम फैसला लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का व्यवस्थित प्रबंधन करना और उन पर अवैध कब्जों से जुड़ी समस्याओं से निपटना है।

जैव ऊर्जा नीति में बदलाव को मंजूरी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। पहले प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट स्थापित करने का प्रावधान था। अब प्लांट की संख्या के बजाय उसकी क्षमता को आधार बनाया जाएगा।

नई व्यवस्था में प्रत्येक जिले की उपलब्ध बायोमास क्षमता के हिसाब से प्लांट लगाने की मंजूरी दी जा सकेगी। इससे स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के लिए भी फैसला

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के संचालन के लिए ऑपरेटर के चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इससे दोनों एंबुलेंस सेवाओं के संचालन और प्रबंधन की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

योगी कैबिनेट के फैसलों की पूरी सूची

बैठक में आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभागों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में:

1. उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी।

2. पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का रास्ता साफ।

3. पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला।

4. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली को मंजूरी।

5. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी।

6. महिलाओं और बालिकाओं को एक से 15 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान।

7. IIT कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ रुपये से डीप टेक यू-हब का निर्माण।

8. आगरा के उगनपुरा में स्टेडियम के लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन निशुल्क हस्तांतरित।

9. राज्य सहकारी महाविद्यालय के लिए 4.5 हेक्टेयर जमीन का निशुल्क हस्तांतरण।

10. उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन।

11. 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के लिए ऑपरेटर चयन को मंजूरी।

इस तरह बुधवार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण विकास तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

पंचायत चुनाव पर एक अहम बात: अध्यादेश की कैबिनेट मंजूरी को चुनाव की नई तारीख घोषित होना नहीं समझना चाहिए। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से किया जाएगा। अध्यादेश के लागू होने और न्यायालय के निर्देशों के बीच की कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

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