8 साल से नौकरी का इंतजार! 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास पर बजाई थाली-डमरू

Lucknow News: लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंत्री अनिल राजभर के आवास का घेराव किया। थाली-डमरू बजाकर प्रदर्शन और नारेबाजी की।

Update:2026-11-18 15:32 IST

नियुक्ति की मांग को लेकर मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी (फोटो-आशुतोष त्रिपाठी)

Lucknow News: लखनऊ में बुधवार को 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। बुधवार को बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के आवास का घेराव किया। आवास के बाहर करीब आधे घंटे तक जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े थे कि मंत्री बाहर आकर उनकी फरियाद सुनें।


​आरक्षण घोटाले का आरोप, लेटकर और रो-रोकर लगाई गुहार

​प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अपनी मांगों के समर्थन में अभ्यर्थियों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए मंत्री के आवास के बाहर थाली, घंटी और डमरू बजाए। कई अभ्यर्थी सड़क पर लेटकर हाथ जोड़कर रो-रोकर नौकरी की भीख मांगते नजर आए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने 'ऐसी क्या मजबूरी है - कि आरक्षण की चोरी है' और 'पिछड़ा आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है' जैसे तीखे नारे लगाए।

​पासिंग मार्क्स में 5% छूट की मांग

​प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती में दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के तहत 5 प्रतिशत का आरक्षण मिलना था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन चारों श्रेणियों के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया और सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही परिणाम घोषित कर दिए गए। उनकी मुख्य मांग है कि नियमों का पालन करते हुए 150 अंकों की परीक्षा में पासिंग मार्क्स पर 5% की छूट दी जाए, यानी 40 प्रतिशत (60 अंक) पर संशोधित परिणाम जारी कर नई चयन सूची बनाई जाए।

8 साल से भटक रहे हैं, सिर्फ चप्पल घिस रहे हैं

​प्रदर्शन में शामिल नवीन नामक अभ्यर्थी ने दर्द बयां करते हुए कहा हम पिछले 8 साल से नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस भर्ती में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ है।

​उन्होंने आगे कहा कि राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यह माना है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है और आयोग ने नियमों का पालन करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में फॉर्म भरने के बाद से लेकर आज तक वे सिर्फ न्याय की आस में अपनी चप्पलें घिस रहे हैं।

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