Mainpuri News: तालाब की भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा, बुलडोजर कार्रवाई से भू-माफियाओं में मचा हड़कंप

Mainpuri News: मैनपुरी जनपद के करहल क्षेत्र में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में रविवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर करहल स्थित मोटामल मंदिर के सामने सरकारी तालाब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने पहले भूमि की पैमाइश की, जिसमें जमीन सरकारी तालाब की निकली। इसके बाद अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

प्रशासन को शिकायत मिली थी कि मोटामल मंदिर के सामने स्थित सरकारी तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, कब्जाधारियों ने जमीन की चारदीवारी भी कर ली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद करहल की एसडीएम सुनीषा सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, नगर पंचायत तथा ब्लॉक प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।

राजस्व विभाग की नापजोख में शिकायत सही पाई गई और भूमि सरकारी तालाब की निकली। इसके बाद जेसीबी और बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माण हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कब्जा हटाने के बाद संबंधित भूमि को सुरक्षित करते हुए नगर पंचायत एवं ब्लॉक प्रशासन को सौंप दिया गया, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

बताया जा रहा है कि करहल क्षेत्र में दो दिनों के भीतर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले मनीहरान मोहल्ले में भी सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर निर्माणाधीन हिस्से को ध्वस्त कराया गया था। उस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जबकि जांच अभी जारी है और अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

करहल की एसडीएम सुनीषा सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही है, वहां राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है। यदि कब्जा अवैध पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।