Meerut: कुछ लोग श्रमिक को मानते हैं अछूत, कुत्ते को साथ सुलाते हैं, यूपी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ रघुराज सिंह का बयान

Meerut: उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ (Uttar Pradesh Building And Other Construction Workers Welfare Board) की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. रघुराज सिंह (President Dr. Raghuraj Singh) ने आज यहां कहा कि श्रमिक समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। जबकि कुछ लोग श्रमिक को अछूत मानते हैं। जबकि ऐसे लोग अपने पालतु कुत्ते को बिस्तर पर सुलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी है। वें आज यहां सर्किट हाउस में मेरठ मण्डल की कार्यदायी संस्था/विभाग तथा श्रम विभाग (Labour Department) के अधिकारियों की आज समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बोर्ड के पक्ष में एक प्रतिशत उपकर 30 दिन के अन्दर नियमित रूप से जमा किया जाए: अध्यक्ष

अध्यक्ष द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि समस्त कार्यदायी विभागो को शासन से निर्माण कार्य के सापेक्ष आवंटित धनराशि में उपकर (लेबर सेस) की धनराशि भी समाहित रहती है। अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया है कि कार्यदायी विभाग का दायित्व है कि प्रत्येक निर्माण कार्य का लेखा मद के अनुसार बोर्ड के पक्ष में एक प्रतिशत उपकर 30 दिन के अन्दर नियमित रूप से जमा किया जाए तथा अधिनियम के अन्तर्गत संविदाकार के पक्ष में जारी प्रत्येक वर्क आर्डर का अधिष्ठान पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।

बैठक में ये विभाग रहे अनुपस्थित

बैठक में नगर पालिका परिषद मवाना एवं नगर निगम मेरठ व अन्य कार्यदायी विभाग अनुपस्थित रहें। इस पर जिस पर अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थित विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। किन्तु बैठक की समाप्ति पर उप श्रमायुक्त मेरठ मण्डल द्वारा जिले के अधिकारियों की ओर से अनुरोध किया गया कि यह पहली समीक्षा बैठक है जिसमें कुछ कार्यदायी विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम त्रुटि मानते हुए अनुपस्थिति से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए।

उप श्रमायुक्त मेरठ के किया अनुरोध

अध्यक्ष ने उप श्रमायुक्त मेरठ के अनुरोध पर बताया कि मीटिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को सीधे अवगत कराना होता है फिर भी क्योंकि उप श्रमायुक्त मेरठ द्वारा अनुपस्थित अधिकारियों की अनुपस्थिति को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में वेतन काटने के जो निर्देश दिए गए थे। उसके स्थान पर उक्त अनुपस्थित अधिकारियों से जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाए तथा अगली बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।