Meerut News: यूपी के हर जिले के 100 स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण, खुलेंगी पूरी पोल
Meerut News: स्कूलों में शौचालय, पानी, साबुन और सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था जांचेंगे अधिकारी, छात्राओं के लिए एमएचएम कॉर्नर व सुरक्षित कक्ष की उपलब्धता परखी जाएगी।की जांच भी।
यूपी के हर जिले के 100 स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण, खुलेंगी पूरी पोल (Photo- Social Media)
Meerut News: सरकारी योजनाओं और स्कूलों में सुविधाओं के दावों की अब हकीकत परखी जाएगी। स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है या नहीं, शौचालयों में पानी और साबुन मिलता है या नहीं, साफ-सफाई की स्थिति कैसी है और दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, अधिकारी इन सभी बिंदुओं पर औचक निरीक्षण करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए व्यापक जांच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में हर महीने 100 विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी निर्देशों के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों को जांच के दायरे में रखा गया है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भी सुविधाओं की पड़ताल होगी। प्रत्येक विद्यालय का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
नैपकिन ही नहीं, सुरक्षित कक्ष की भी होगी जांच
छात्राओं की माहवारी संबंधी स्वच्छता को लेकर स्कूलों में एमएचएम (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन) कॉर्नर स्थापित करना होगा। इसमें सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर, यूनिफॉर्म और जागरूकता संबंधी पोस्टर उपलब्ध होने चाहिए। नैपकिन वितरण के लिए वेंडिंग मशीन अथवा नोडल शिक्षिका की व्यवस्था करनी होगी। इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण का इंतजाम भी जरूरी होगा।
इसके साथ ही छात्राओं के लिए सुरक्षित कक्ष की उपलब्धता भी देखी जाएगी, जहां जरूरत पड़ने पर वे सैनिटरी नैपकिन बदल सकें। निरीक्षण के दौरान यह भी जांचा जाएगा कि यह व्यवस्था वास्तव में संचालित हो रही है या केवल रिकॉर्ड में दर्ज है।
शौचालयों में कुंडी से लेकर पानी तक की पड़ताल
अधिकारी बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, दरवाजों पर कुंडी, खिड़कियां, पानी और साबुन की उपलब्धता तथा नियमित साफ-सफाई की स्थिति जांचेंगे। सफाई कर्मचारियों की तैनाती और उनके नहीं होने पर स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था का भी ब्योरा लिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी निरीक्षण का हिस्सा होगी।
बच्चों से लेंगे फीडबैक, गोपनीय रहेगी पहचान
इस बार निरीक्षण में विद्यार्थियों की आवाज को भी महत्व दिया जाएगा। अधिकारी बच्चों से स्कूल की सुविधाओं और समस्याओं के बारे में फीडबैक लेंगे। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर ई-मेल आईडी भी बनाई जाएगी, जिसे विद्यार्थियों के साथ साझा किया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चे अपनी शिकायत और सुझाव सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निजी विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर की उपलब्धता और उसके संचालन पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हर महीने 100 विद्यालयों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने लाकर कमियों को दूर करना और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है।