Meerut: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को मुफ्त मिलेगी कानूनी मदद,नोटिस का जवाब भी तैयार करेंगे वकील
Meerut News: मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और मकान मालिकों को अब मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।
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Meerut News: शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों और मकान मालिकों को अब कानूनी मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मेरठ और दिल्ली में दो टीमें गठित की हैं। ये टीमें न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की नई नियमितीकरण नीति के तहत मकान और दुकानों की पात्रता जांचेंगी, बल्कि आवास विकास परिषद से मिले नोटिस का जवाब तैयार कराने में भी मदद करेंगी। खास बात यह है कि कानूनी सलाह से लेकर अन्य सेवाएं पूरी तरह निशुल्क होंगी।
प्रेसवार्ता में पूर्व न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि शास्त्री नगर आवासीय योजना में समय के साथ आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। कई जगह आवासीय भूखंडों पर दुकानें और व्यावसायिक भवन बना दिए गए। धीरे-धीरे सेंट्रल मार्केट का विस्तार होता गया। इन प्रतिष्ठानों को बिजली-पानी के कनेक्शन भी मिले। कुछ संपत्तियों पर व्यावसायिक कर वसूला गया और कुछ को लीज होल्ड से फ्री होल्ड भी किया गया।उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने अदालत में दलील दी थी कि जब सरकारी विभागों ने बिजली-पानी की सुविधाएं दीं और कर वसूला तो निर्माण को मान्यता मिली। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी सुविधाएं मिलने या कार्रवाई में देरी होने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता।
16 हजार भवनों को स्वतः नहीं मिलेगी राहत
डॉ. शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नियमितीकरण नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को नियमावली में संशोधन किया। नई नीति से कुछ भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट्रल मार्केट के 16 हजार से अधिक भवन अपने आप वैध हो जाएंगे। प्रत्येक संपत्ति की पात्रता अलग-अलग जांची जाएगी।
12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर मुश्किल
उन्होंने बताया कि नियमितीकरण का फैसला सड़क की चौड़ाई, भूखंड के क्षेत्रफल, भू-उपयोग और संचालित गतिविधियों के आधार पर होगा। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान की अनुमति नहीं है। आवासीय कॉलोनियों में कुछ व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित हैं। हालांकि, यदि किसी ने अपने आवासीय मकान के एक कमरे में दुकान खोल रखी है तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर नियमितीकरण संभव हो सकता है। इसके लिए नीति के तहत आवेदन करना होगा।डॉ. शर्मा ने कहा कि ध्वस्तीकरण से प्रभावित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास परिषद को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्वतंत्रता दी है। उन्होंने 100 वर्गमीटर से कम के आवासीय भूखंडों के नक्शे से जुड़ी छूट का भी उल्लेख किया।
अवैध कॉलोनियों में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच
उन्होंने बताया कि मेरठ में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है। आयोग जमीन के मालिकाना हक, भूखंडों की बिक्री और मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से पांच साल तक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारणों की जांच करेगा। अधिकारियों की कथित मिलीभगत की भी पड़ताल की जाएगी।लीगल क्लीनिक की मेरठ टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता राजीव गिरी, नसीब सैफी, आशीष कुमार जैनर और प्रणिता वशिष्ठ शामिल हैं। दिल्ली टीम में डॉ. शर्मा के साथ अधिवक्ता मनीषा मेहरा, हनी कुमार और प्रणिता वशिष्ठ जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरठ कार्यालय ए-1, बी-ब्लॉक मार्केट, तेजगढ़ी, बंगाल स्वीट्स के ऊपर, शास्त्री नगर में है। प्रभावित लोग यहां संपर्क कर निशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं।