Meerut News: भारतीय किसान यूनियन का धरना-प्रदर्शन, गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग

Meerut News: भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के मेरठ मंडल के अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह (Chaudhary Padam Singh) ने इस मौके पर नये कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

Newstrack :  Network
Published By :  Monika
Update: 2021-09-30 13:24 GMT

किसानों के प्रदर्शन की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) जनपद में आज भारतीय किसान यूनियन तोमर (Bhartiya Kisan Union Tomar) गुट के किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित पंद्रह सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों (agricultural laws) के साथ ही सरकार द्वारा की गई 25 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी को कम बताते हुए गन्ना मूल्य न्यूनतम 450 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग भी की। 

भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के मेरठ मंडल के अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह (Chaudhary Padam Singh)  ने इस मौके पर नये कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता पदम सिंह (padam singh) ने सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई 25 रुपये की बढ़ोत्तरी को नाकाफी बताते हुए कहा कि किसानों के लिए गन्ना मूल्य न्यूनतम 450 रुपये प्रति कुंतल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 25 रुपये बढ़ाकर सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। पदम सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याएं व्यापक स्तर पर हैं। इसमें मुख्य तौर पर बिजली के बिल, गन्ने का भुगतान व एमएसपी का विषय है। धरना-प्रदर्शन के दौरान किसान अपने साथ भट्टी चूल्हा व भोजन का सामान लेकर पहुंचे थे।

किसान मजदूर संगठन की पैदल यात्रा आज दूसरे दिन भी स्थगित

उधर,कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अडे किसान मजदूर संगठन की पैदल यात्रा आज दूसरे दिन भी स्थगित हो गई। इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का हवाला देकर किसानों से आग्रह किया। जिस पर वह पैदल मार्च को स्थगित करने के लिए मान गए। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि आज शाम को कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से उनका प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। इसमें किसानों की गन्ना भुगतान, बिजली के बिल आदि समस्याओं को लेकर और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आग्रह होगा।

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