योगी कैबिनेट के 24 बड़े फैसले: बुजुर्ग महिलाओं को जीवनभर मुफ्त बस यात्रा, युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट

UP Cabinet Meeting: योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दी। कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास, 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी।

By :  ashutosh
Update:2026-08-25 19:22 IST
UP Cabinet Meeting 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महिलाओं, युवाओं, परिवहन, वरिष्ठ नागरिकों और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक के सबसे बड़े फैसलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा और युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव शामिल है।

60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को जीवनभर मुफ्त बस यात्रा

योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा सामाजिक कल्याणकारी फैसला लिया है। कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। पात्र महिलाएं यात्रा के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य निर्धारित पहचान पत्र के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

सरकार ने इस फैसले को बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक राहत और सम्मानजनक आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

युवाओं को मिलेंगे 25 लाख मुफ्त टैबलेट

कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

इन टैबलेट को पात्र युवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है।

योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को मिलने की बात कही गई है।

ITI और कौशल प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को भी फायदा

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, इस निर्णय से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास और आईटीआई से जुड़े पंजीकृत युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

टैबलेट के जरिए विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे। सरकार का जोर युवाओं को केवल डिजिटल डिवाइस देने के बजाय उन्हें तकनीक के जरिए रोजगारपरक कौशल से जोड़ने पर है।

रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

कैबिनेट ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का भी फैसला किया है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

इस दौरान महिलाएं अपने साथ एक सहचर को भी यात्रा करा सकेंगी। सरकार का उद्देश्य रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके आने-जाने में सुविधा देना है।

250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इनमें 42 सीटर और 52 सीटर इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।

सरकार के मुताबिक, इन बसों की खरीद पर करीब 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा

योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन करते हुए नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़ने का निर्णय लिया है।

सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना है।

सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपये से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी है।

औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत अवस्थापना विकास से जुड़े निर्माण कार्य किए जाएंगे। परियोजना पर करीब 272 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है।

इस क्लस्टर के जरिए क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर रहेगा।

7,968 करोड़ रुपये से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी दी है।

परियोजना की अनुमानित लागत 7,968.30 करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं और युवाओं पर सरकार का फोकस

योगी सरकार के इन फैसलों में एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा जैसी बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है, तो दूसरी तरफ युवाओं को 25 लाख टैबलेट देने के जरिए डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है।

इसके साथ ही रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर सरकार ने महिला कल्याण, युवा सशक्तीकरण, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।

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