UP Cabinet Meeting: वकीलों को आज मिलेगा बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

Update:2026-06-03 09:50 IST

UP Cabinet Meeting Today

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर नई जेलों के निर्माण और मक्का खरीद नीति जैसे कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है।

वकीलों की मासिक रिटेनरशिप में हो सकती है बढ़ोत्तरी

प्रदेश सरकार की ओर से सबसे बड़ा प्रस्ताव विभिन्न अदालतों में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों से जुड़ा है। जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। लंबे समय से सरकारी वकील अपने पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार गंभीरता से लेने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये तक की जा सकती है।

इसके अलावा प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस को 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं (एडीजीसी) की रिटेनरशिप 7,200 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये और प्रति सुनवाई फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,300 रुपये किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदेश के महाधिवक्ता को मिलने वाली वर्तमान 75 हजार रुपये मासिक रिटेनरशिप को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उनकी बहस की फीस 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये तक की जा सकती है। अपर महाधिवक्ताओं के मानदेय और फीस में भी लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि का सुझाव दिया गया है।

कई जिलों में नई जेलों के निर्माण पर होगा फैसला

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पांच जिलों मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला हो सकता है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश की जेल व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। यह फैसला किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन, लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।

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