Top

कर्मचारियों को मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर, आंध्रप्रदेश सरकार का फैसला

आंध्रप्रदेश सरकार एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार के कर्मचारियों को EMI पर इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की योजना बना रही है।

Shraddha

ShraddhaPublished By Shraddha

Published on 20 April 2021 9:21 AM GMT

आंध्रप्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को दे रही स्कूटर्स
X

आंध्रप्रदेश सरकार कर्मचारियों को दे रही स्कूटर्सफाइल फोटो 

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह वाहन प्रदूषण को कम करने में काफी मदद कर रहे हैं। आंध्रप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को EMI के आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की योजना बना रही है। इसके साथ इस स्कूटर की तीन साल तक मेंटेनेंस फ्री रहेगी।

आंध्रप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से कर्मचारियों को स्कूटर्स देने का दावा किया है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारियों के साथ यह सुविधा का लाभ सहकारियों समितियों, सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों और पेंशनरों को भी दी जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी इसके साथ इन कर्मचारियों को पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से भी छुटकारा मिल जाएगा।

इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों को खरीदना काफी आसान है। इसे EMI की मदद से कर्मचारियों को दिया जायेगा। आपको बता दें कि इन स्कूटरों की ईएमआई को 24 से लेकर 60 महीनों के अंदर भरा जा सकता है। इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों को सिंगल चार्ज पर चार्ज करने की सुविधा दी गई है। यह स्कूटर्स 40 से 100 किमी की रेंज तक बाजार में आएंगे। ईवी को तीन महीने तक फ्री मेंटेनेंस की सुविधा दी जाएगी।

कर्मचारियों को मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइल फोटो

आंध्रप्रदेश सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से ग्रामीणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कम वेतन वाले कर्मचारी इस परियोजना से लाभान्वित रहेंगे। आंध्रप्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर एक आधिकारिक नोटिस जारी करेगी। आंध्रप्रदेश सरकार ने ईवी पार्कों को विकसित करने के लिए 500 से 1000 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया है।

Shraddha

Shraddha

Next Story