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Andhra Pradesh Capital: विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का ऐलान
Andhra Pradesh capital: आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाने की घोषणा नौ साल बाद हुई है जब तेलंगाना राज्य को उसके क्षेत्र से अलग किया गया था और हैदराबाद को उसकी राजधानी के रूप में दिया गया था।
Andhra Pradesh capital: विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी यह बात मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को कहा। उन्होनें कृष्णा नदी के तट पर विशाखापत्तनम को राजधानी बनाने की बात कहीं। आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाने की घोषणा नौ साल बाद हुई है जब तेलंगाना राज्य को उसके क्षेत्र से अलग किया गया था और हैदराबाद को उसकी राजधानी के रूप में दिया गया था। दिल्ली में एक कार्यक्रम में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख ने कहा: "मैं आपको विशाखापत्तनम में आमंत्रित करता हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रहा है। मैं खुद भी आने वाले महीनों में विशाखापत्तनम में शिफ्ट हो जाऊंगा।"
मार्च में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
मुख्यमंत्री जगन मोहन ने कहा "हम 3 से 4 मार्च को एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं आप सभी लोग इसमें शिरकत करें। आप सभी से अनुरोध हैं न केवल आएं बल्कि विदेशों में सहयोगियों के लिए एक अच्छा शब्द, एक मजबूत शब्द भी रखें,"। दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक एलायंस की बैठक में उन्होंने निवेशकों से 'हमसे मिलने और देखने के लिए ... आंध्र प्रदेश राज्य में व्यापार करना कितना आसान है' का आग्रह किया। आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी की पहचान - जिसके लिए अमरावती के आसपास के किसानों से 33,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था। पिछले कई वर्षों से सामाजिक, कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा।
कोर्ट ने खारिज कर दिया था तीन राजधानी बनाने का फैसला
2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि अमरावती राजधानी होगी, लेकिन पांच साल बाद, तीन राजधानी शहरों का प्रस्ताव लाया गया था। उस योजना के तहत विशाखापत्तनम और कुरनूल अमरावती में शामिल होंगे; उत्तरार्द्ध सत्ता का विधायी केंद्र होगा, कुरनूल न्यायिक राजधानी और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी बन जाएगा। पिछले साल मार्च में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों की योजना के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को अमरावती को विकसित करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि विधायिका के पास इस तरह के फैसले लेने की क्षमता नहीं है। नवंबर में राज्य ने उस कानून को निरस्त कर दिया जो तीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव था।