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Amit Shah on AFSPA: अमित शाह ने उठाया AFSPA का मुद्दा, बोले ज़ल्द खत्म होगा कानून

Amit Shah Assam Visit: केंद्रीय गृह मंत्री मंत्री शाह वर्तमान में असम दौरे पर हैं और उन्होनें आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन गुवहाटी में एक रैली को संबोधित किया।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Vidushi Mishra
Published on: 10 May 2022 3:54 PM IST
Amit Shah Assam Visit
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असम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (फोटो-सोशल मीडिया)

Amit Shah Assam Visit: केंद्रीय गृह मंत्री मंत्री शाह वर्तमान में असम दौरे पर हैं और उन्होनें आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन गुवाहाटी में एक रैली (rally in Guwahati) को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने असम और केंद्र की भाजपा सरकार (BJP government) द्वारा कराए गए विकास कार्यों और लागू योजनाओं को लेकर बात की। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में बीते लंबे समय से जारी समस्याओं का निराकरण किया गया है।

भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को गिनाने के साथ ही अमित शाह ने असम में अफ्सपा (AFSPA) कानून को लेकर भी बात की और कहा को जैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में अन्य समस्याओं को समाप्त किया गया है वैसे ही अफ्सपा कानून को भी आने वाले समय में ज़ल्द ही हटाया जाएगा।

AFSPA (Armed Forces Special Power Act) के मध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में शांति और सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। जिसके तहत वह जवाबी कार्यवाही के दौरान नगर किसी सरकारी आदेश के अशांत क्षेत्रों में किसी को जान से मारने, गिरफ्तर करने, कब्ज़ा जमाने आदि की कार्यवाही कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 31 जिलों में AFSPA कानून लागू है; जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश शामिल है।

इसी के साथ आपको बता दें कि असम के कुल 10 जिलों में वर्तमान में अफ्सपा कानून लागू है।

आने वाले समय में यदि असम से पूरी तरह अफ्सपा कानून (AFSPA) समाप्त कर दिया जाता है, जैसा ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है तो असम के हालात अन्य सामान्य राज्यों जैसे हो जाएंगे, जहां सशत्र बालों को जवाबी कार्यवाही करने के लिए शीर्ष अधिकारियों तथा शासन से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं होने तक अभी यह निर्णय नहीं लिया जाना है।



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Vidushi Mishra

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