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Car Scrapping: अब पुराने घरेलू वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रहा बचत का मौका, जानिए डिटेल
Car Scrapping: नई स्क्रैप नीति के तहत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए कई लाभकारी स्कीम की घोषणा की गई है
Car Scrapping: अगर आपकी कार ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन आप इस पर स्क्रैप के बदले मिल रही बेहद कम कीमत को लेकर परेशान हैं तो अब आपकी इस चिंता का हल निकल आया है। जिसके उपरांत पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग की रफ्तार में दुगुनी तेजी आने की संभावना नजर आ रही है।अब पुरानी कार मालिकों को स्क्रैप के बदले में कीमत या रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं कमर्शियल वाहन पर कुल 15 प्रतिशत छूट मिल रही है। नई स्क्रैप नीति के तहत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित कर रहे पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए कई लाभकारी स्कीम की घोषणा की गई है।इस स्कीम के तहत अपनी पुरानी कारों या दूसरे परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिको को इस पर मिल रही तगड़ी छूट का फायदा उठा सकते हैं।
पुराने और अनफिट वाहनों की स्क्रैपिंग को मिलेगा बढ़ावा
वर्तमान समय में भारत देश में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 52 केंद्र स्क्रैप नीति को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व में शामिल पुराने वाहनों को मिलाकर अब तक कुल 70,000 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है।केंद्र सरकार की मुहिम पर्यावरण संरक्षण की चुनौती से निपटने के लिए राज्य दर राज्य के लिए पुराने और अनफिट वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देना उनके लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए अब तक 37 पंजीकृत RVSFs या स्क्रैपेज सेंटर खोले जा चुके हैं।
इन राज्यों में मिल रही स्क्रैप पर खास छूट
अपनी पुरानी कारों या दूसरे परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिको को पेश की जा रही खास छूट के तहत इस तरह की स्कीम की घोषणा करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम शामिल है।राज्यों द्वारा पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की प्रक्रिया में बढ़ावा लाने के लिए 12 राज्य निजी वाहनों के रोड टैक्स पर 25 फीसदी की छूट दे रहे हैं। जबकि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पुराने वाहनों को हटाने के बाद कमर्शियल या परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर रियायत के तहत कुल15 फीसदी रोड टैक्स में छूट दिए जाने का ऐलान किया है।