FAME-3 Subsidy: इलेक्ट्रिक एंबुलेंस, पुलिस वाहनों के लिए केंद्र सरकार की फेम-3 इंसेंटिव देने की तैयारी

FAME-3 Subsidy: स्वास्थ और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों में अब फेम 3 को भी शामिल किया जा सकता है। आगामी FAME 3 योजना के तहत इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के लिए इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। हालांकि हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत ज्यादा थी। लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती जा रही है। जिससे आगे EV निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं रह गई है। FAME 3 इससे समय लागू अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में समाप्त होने वाली है। हालांकि, एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह फेम-3 योजना के लिए मिले इनपुट पर काम कर रहा है। और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने की कोशिश की जा रही है। जिसको जल्द ही अंतिम रूप मिलने वाला है।

फेम 3 सब्सिडी योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार फेम सब्सिडी योजना के तीसरे चरण के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने पर विचार कर रही है। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि केंद्र सरकार हर श्रेणी पर दो साल की अवधि में प्रोत्साहन राशि में कटौती कर सकती है। इसके अलावा साथ यदि ग्राहक EV वाहन खरीदने के साथ अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं तो ईवी की खरीद पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है।

ग्राहकों को मिलेगा सब्सिडी का प्रमाण पत्र

FAME योजना के तीसरे संस्करण में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इस सब्सिडी का लाभ पाने वाले वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है। फिलहाल शुरुआती दौर में अभी ओईएम के साथ इन प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को जारी करने की प्रक्रिया को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों, तीन पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन शामिल होने की संभावना FAME योजना के तीसरे संस्करणमें इलेक्ट्रिक बसों, तीन पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन शामिल होने की संभावना है। जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर, खनन उपकरण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए वाहनों को भी शामिल किया जाएगा। इस विषय पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 4 सितंबर को कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार दो महीने के भीतर FAME योजना के तीसरे संस्करण को अंतिम रूप से लागू कर देगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार से ये होंगे लाभ

इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से रोजगार सृजन होने के साथ-साथ फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।लेकिन इन सबके बीच, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को खत्म किए जाने का संकेत देते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं।