FAME-3 Scheme: केन्द्रीय बजट में फेम 3 योजना पर होगा बड़ा काम

FAME-3 Scheme: केन्द्र सरकार इलेक्टिकल वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। फेम-3 स्कीम पर काम पूरा होने के बाद देश में इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-3 योजना पर काम कर रही है और निकट भविष्य में इसे लागू किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में घोषणा की थी कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या जब तक धन उपलब्ध है (जो भी पहले हो) बेचे गए ई-वाहनों के लिए पात्र होगी। साथ ही कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

इस साल की शुरुआत में, भारी उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की थी कि फेम 3 योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या जब तक फंड उपलब्ध है, जो भी पहले हो, तब तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए पात्र होगी, साथ ही कार्यक्रम के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।हाइब्रिड वाहनों पर करों में कमी के मुद्दे पर, कुमारस्वामी ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा की जाएगी, जो आगे की रूपरेखा पर निर्णय लेंगे और वित्त मंत्रालय इस पर काम करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके मंत्रालय ने हाइब्रिड वाहनों पर करों में कमी की सिफारिश की है।

आपको बता दें कि फेम स्कीम के तहत ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री ने यहां मोटर वाहन उद्योग संगठन सियाम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने व विनिर्माण (फेम) की योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।फेम-3 योजना पर मोटर वाहन उद्योग की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ पहले से ही इस पर काम जारी है। फेम-3 कार्यक्रम लागू करने के संबंध में सभी मंत्रालयों ने सिफारिश की है। निकट भविष्य में कुछ महीने या कुछ दिन में इसे लागू किया जाएगा।’’

भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में ईवी के लिए तैयार कार्यबल पर आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने से काफी लाभ होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा का वादा करती है। उन्होंने कहा,‘‘ हमारे कार्यबल को भारत के इलेक्ट्रिक परिवहन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’