Electric Buses: टोटल इलेक्ट्रिक के अपने लक्ष्य की ओर सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, देश में लाने जा रही 8 लाख इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना

Electric Buses: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार तेज़ी से प्रभावी योजनाओं को लागू करती जा रही है। इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार पर्यावरण अनुकूल वाहनों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए एक प्रभावी योजना को जल्द ही हरी झंडी दिखाने वाली है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देना है।जिसके अंतर्गत अगले 7 सालों में 8 लाख डीजल बसों या सड़क पर चलने वाली एक तिहाई बसों को लिस्ट आउट कर इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों में कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए पसंद की सीट, व्हीलचेयर, आसान बोर्डिंग के लिए पिकटोग्राम्स आदि को मानक प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया गया है।

पहले चरण में शामिल हो चुकी हैं इतनी बसें

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले भी मौजूदा सरकार ने 16 अगस्त को PM-ईबस सेवा योजना का आरंभ किया था। जिसके अंतर्गत पहले चरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने का बीड़ा उठाया गया था।

6,400 करोड़ रुपये आवंटित करेगा मंत्रालय

इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार की ओर बढ़ते सरकारी प्रयासों के तहत केंद्र ने 3,600 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए पहला अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी कर दिया है। जिसके अंतर्गत

केंद्र सरकार पूरे 10 साल की परिचालन लागत सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाएगा। इसके लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 6,400 करोड़ रुपये भी आवंटित करने का ऐलान कर चुका है। मिली जानकारियों के आधार पर अगामी 7 साल में 8 लाख इलेक्ट्रिक बस संचालित करने की योजना पर सरकार अमल करने जा रही है। वहीं प्रदूषण के बढ़ते खतरे के खिलाफ 2027 तक देश में टोटल इलेक्ट्रिक के अपने लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार 50,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इन राज्यों को मिलेंगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात

2027 तक देश में टोटल इलेक्ट्रिक के अपने लक्ष्य के तहत PM-ईबस सेवा योजना अनुरूप अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बेहद घने ट्रांसपोर्ट वाले राज्य महाराष्ट्र को 1,453 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है।

वहीं गुजरात को 425, बिहार को 400, ओडिशा को 350, पंजाब को 347, जम्मू और कश्मीर 200 और हरियाणा को 200, चंडीगढ़ को 100, पुडुचेरी को 75 और मेघालय को 50 बसों का आवंटन जनसंख्या घनत्व पर आधारित कर किया गया है।