Electrical Vehicles Subsidy: इलेक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी की अवधि फिर बढ़ी

Electrical Vehicles Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी देने की अवधि बढ़ा दी है। अब इसे बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों की सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन वाहनों की खरीद पर प्रति वाहन 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का लाभ 100 करोड़ रुपये की रकम खत्म होने तक ही मिलेगा। यानी अधिकतम 20 लाख टू वीलर पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके पहले भी पिछले साल राज्य सरकार अक्टूबर में भी इसकी अवधि बढ़ा चुकी है।बताते चलें कि यूपी में पहले से दो लाख दोपहिया गाड़ियों पर 5000 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। चार पहिया वाहनों पर 25000 प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी मिल रही है। इसी तरह बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलती है।

फोर वीलर के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक लाख रुपये प्रति वाहन के हिसाब से अधिकतम 25,000 फोर वीलर ईवी को ही सब्सिडी दी जाएगी। ई-बसों की खरीद पर पति बसे 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए 80 करोड़ रुपये कामिल सकेगा। 400 ई-बसों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। गुड्स कैरिअर ईवी पर एक लाख रुपये सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है। ऐसे में 1000 वाहनों को ही सब्सिडी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट ने 13 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी। नीति के तहत पहले दो लाख दो पहिया ईवी वाहनों पर पांच हजार रुपये और पहले 25 हजार चार पहिया ईवी वाहन की खरीद पर एक-एक लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलीसी, 2022 में दी गयी खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ताकि लोग इस पोर्टल के माध्य से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकें. यूपीडेस्को ने इस पोर्टल को डिजाइन किया है।