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केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर ममता का हमला, भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा डोज देने का आरोप
Corona Vaccine Policy: केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक बार फिर हमला बोला है।
Corona Vaccine Policy: केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन मुहैया (Corona Vaccine) कराने में भेदभाव बरत रही है। ममता ने भाजपा शासित तीन राज्यों उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), कर्नाटक (Karnataka) और गुजरात (Gujarat) का नाम लेते हुए कहा कि इन राज्यों को बंगाल की अपेक्षा ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है।
ममता बनर्जी का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए मगर बंगाल के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। बंगाल की जनसंख्या को देखते हुए राज्य को अभी तक काफी कम वैक्सीन मुहैया कराई गई है और मैं अपने राज्य के साथ किए जा रहे इस भेदभाव को चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और राज्यों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को बंद किया जाना चाहिए।
बंगाल के साथ हो रहा भेदभाव
पश्चिम बंगाल को और ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र भी लिखा है। अपनी चिट्ठी में ममता ने बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि बंगाल के साथ यही रवैया आगे भी अपनाया गया तो राज्य में हालात काफी गंभीर हो जाने की आशंका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी उतनी आबादी को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है जितना राज्य सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा था। बंगाल में सभी लोगों को वैक्सीन मुहैया कराए करने के लिए अभी भी 14 करोड़ डोज की जरूरत है मगर राज्य को मांग के अनुरूप वैक्सीन नहीं मिल पा रही है।
राज्य में वैक्सीन का संकट
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा संसाधनों के दम पर पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन 11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, मगर वैक्सीन की कमी के चलते मौजूदा समय में सिर्फ चार लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की कमी के चलते काफी संख्या में लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। ममता ने कहा कि वे पहले भी वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा चुकी हैं मगर केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को पश्चिम बंगाल की अपेक्षा ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते कोरोना के संक्रमण की दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आगे भी स्थिति को काबू में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हम भी अपने राज्य के लोगों को कोरोना के कहर से बचा सकें।
पीएम मोदी से पहले भी की थी मांग
ममता बनर्जी ने अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान भी वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को वैक्सीन की ज्यादा डोज मुहैया कराने पर जोर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि पश्चिम बंगाल को जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने मेरी बातों पर गौर फरमाने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की कमी का संकट खत्म नहीं हो सका है।
भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया
दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि ममता की ओर से लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों में कोई भी दम नहीं है। भाजपा ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार वैक्सीनेशन के अभियान को ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है। सरकार की ओर से इस बाबत परस्पर विरोधाभासी बातें की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में 3 अगस्त को 30 लाख वैक्सीन का स्टॉक होने की बात कही गई थी मगर फिर भी वैक्सीनेशन का अभियान ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है।
भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वैक्सीन लगाने में भी भेदभाव किया जा रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरे लोगों पर तरजीह दी जा रही है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में भाजपा सांसदों के एक दल ने हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात में सरकार के वैक्सीनेशन अभियान की शिकायत की थी। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने में लगी हुई है।
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