Bihar: EWS पर फैसले का स्वागत, लेकिन OBC और EBC को आबादी के हिसाब से आरक्षण न मिलने का नीतीश को मलाल

Bihar News: EWS पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है, लेकिन OBC और EBC को आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाता है। EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी अब भी जारी है। मंगलवार दोपहर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि आरक्षण के 50 प्रतिशत वाले दायरे को बढ़ा देना चाहिए। साथी ही जाति आधारित गणना भी करवानी चाहिए। देश में जातीय आंकलन जरुरी है। ताकि आबादी के हिसाब से सब हो सके।

OBC और EBC को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाता: सीएम

सीएम ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना होगी ताकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी मदद किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि SC-ST को हमलोग उनके आबादी के हिसाब से करते हैं। लेकिन OBC और EBC को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिए जब EWS को मिलने वाला आरक्षण 10% हो गया तो अच्छा है। लेकिन अब 50 प्रतिशत से अधिक का दायरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिये जाने वाले आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं।

RJD ने EWS के 10% आरक्षण के विरोध: सुशील मोदी

वहीं भाजपा से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि RJD ने EWS के 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था। RJD अब किस मुंह से सवर्णो से वोट माँगने जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़ों को मोदी सरकार द्वारा 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी सहमति प्रदान करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। लालू की RJD अकेली पार्टी थी जिसने संसद में इसका विरोध किया था।