अब बिहार में राजद कार्यालय की जमीन को लेकर तकरार, तेजस्वी के हमले पर नीतीश का करारा जवाब

कार्यालय के पास खाली पड़ी जमीन की मांग

दरअसल, राजद के पटना कार्यालय के लिए पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी दिनों से अतिरिक्त जमीन की मांग की जा रही है। राजद की ओर से इस बाबत प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है। पार्टी की ओर से तर्क दिया गया है कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है मगर इसके बावजूद उसका कार्यालय काफी छोटा है। पार्टी की ओर से मांग की गई है कि कार्यालय के पास खाली पड़ी 14000 वर्ग फीट जमीन राजद को आवंटित की जाए। राज्य सरकार यह जमीन राजद को देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ओर से राजद की मांग को ठुकराया जा चुका है।

सबसे बड़ी पार्टी को सबसे कम जगह

राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में नीतीश सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक दल की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने इस बाबत ट्वीट करते हुए कहा कि 41 विधायकों वाले जदयू को 66 हजार वर्ग फीट जगह कार्यालय के लिए दी गई है। 74 विधायकों वाली पार्टी भाजपा को कार्यालय के लिए 52 हजार वर्ग फीट का आवंटन किया गया है जबकि 75 विधायकों वाले राजद को सिर्फ 19,842 वर्ग फीट जगह दी गई है।

उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सबसे कम जगह आवंटित किए जाने पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जब मीडिया की ओर से इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वे गुस्सा गए। उन्होंने जदयू विधायकों पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने का भी आरोप लगाया।

नीतीश बोले- हमारी सरकार ने दी सभी को जगह

इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों को जितना संभव हो सका, उतनी जमीन दी गई है। फिर भी यदि किसी की ओर से इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो क्या किया जा सकता है। मीडिया की ओर से इस बाबत सवाल किए जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने सभी दलों को कार्यालय के लिए जगह दी है। फिर भी वे लोग क्या बोलते हैं, उसके संबंध में उन्हीं से सवाल पूछिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 के बाद सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए जमीन की व्यवस्था की गई। इसके पहले जब बिहार में राजद की सरकार थी तो उन लोगों ने किसी भी पार्टी के कार्यालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। राज्य की रजिस्टर्ड पार्टियों को उन लोगों की ओर से कोई जमीन नहीं दी गई है। हमारी सरकार की ओर से ही कार्यालयों के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। अब राजद की ओर से और जमीन की मांग की जा रही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या आसमान से जमीन लाएंगे?

विवाद और बढ़ने के आसार

पटना कार्यालय की जमीन को लेकर राजद और सरकार के बीच काफी दिनों से खींचतान चल रही है। राजद की ओर से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है मगर नीतीश कुमार के जवाब से स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे पर को लेकर राजद ने तीखा विरोध जताया है और आने वाले दिनों में इसे लेकर विवाद और बढ़ सकता है।

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