Bihar में 3437 लाख रुपए की बिजली चोरी का अनुमान, इस साल अब तक 10357 पर FIR, बना सिरदर्द

Bihar Struggle with Electricity Theft : बिहार (Bihar) में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं (Bihar Struggles with Electricity Theft) और पुराने बकायेदारों (Old Defaulters) के कारण विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही थी। इसके बाद, विभाग की ओर से इस साल बिजली से जुड़े ऐसे मामलों की निगरानी और रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (Special Task Force) का गठन कर चालू वित्तीय वर्ष (Current Financial Year) की पहली तिमाही (First Quarter) में एक अभियान चलाया गया।

पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में विभाग ने बिजली चोरी से जुड़े अलग-अलग लोगों के खिलाफ 1,243 प्राथमिकी दर्ज की थी। यह संख्या वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में बढ़कर 10357 तक पहुंच गई। वहीं, साल 2021 की प्रथम तिमाही की तुलना में विभाग की ओर से अब तक दर्ज किये गए मामलों में आठ गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है।

विभागीय कार्रवाई बनी सबक

विभाग की यह कार्रवाई बिजली को लेकर गड़बड़ी और जालसाजी (Forgery) करने वालों के लिए एक सबक और नसीहत सी है। क्योंकि, विभाग की ओर से राज्य स्तर पर यह कार्रवाई जारी रहने वाली है।

2052 लाख रुपए राजस्व वसूला

इस समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव (Energy Department Minister Vijendra Yadav) के निर्देश और बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस (Sanjeev Hans) के नेतृत्व में एक रणनीति तैयार की गई। बिजली चोरी मामलों में विभिन्न लोगों के खिलाफ दर्ज हुए प्राथमिकी के आधार पर 3437 लाख रुपए विभागीय आकलन किया गया है। इसमें से प्राथमिकी दर्ज कर 2052 लाख रुपए का राजस्व विभाग ने वसूला है।

बना Annual Operating Plan

विभाग ने हर अभियंता (Engineer) के लिए वार्षिक ऑपरेटिंग प्लान (Annual Operating Plan) बनाकर उनको बिलिंग, बिजली चोरी के रोकथाम, राजस्व संग्रह और पुराने बकायेदारों से पूर्ण वसूली के अलग-अलग लक्ष्य बनाकर हरेक डिवीजन कार्यालय को सुपुर्द किया गया है।

क्या कहा संजीव हंस ने?

इस बारे में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने बताया कि 'बकायेदारों के खिलाफ सख्ती बरते जाने की कारवाई के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इन कारवाईयों की वजह से हमारा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। चालू वित्तीय वर्ष में हमारे कर्मी ग्रामीण इलाकों में भी जगह- जगह शिविर लगाकर राजस्व संग्रह करने का काम कर रहे हैं। बिजली से जुड़ी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। समय से बिजली बिल जमा करने के फायदे से जुड़े बिंदुओं पर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।'