Politics On Caste Reservation: भाजपा का आरोप- कोर्ट के निर्देश को भी नहीं मान रही बिहार सरकार, जदयू का पलटवार- हमलोग अतिपिछड़ा वर्ग के लिए लड़ेंगे

Bihar News: पटना हाईकोर्ट की ओर से निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद अब आरक्षण को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है पक्ष विपक्ष की पार्टियां एक-दूसरे पर आरक्षण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं एक तरफ जदयू का कहना है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है वहीं भाजपा यह कह रही है कि जदयू ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और आरक्षण प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Former Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने कहा है कि बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ अति पिछड़ों के उत्थान की बात करती थी। किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है, उसको लेकर आयोग का गठन करना जरूरी है।

बिहार सरकार ने कोर्ट की अवहेलना

उन्होंने कहा कि आयोग का काम होगा आरक्षण तय करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देकर देने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने इसकी भी अवहेलना की।

वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोग इसे भ्रामक बना रहे हैं। और उल-जलूल बयान देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उस समय इसे सही बताया था।

बीजेपी आरक्षण विरोधी- ललन सिंह

ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी के नेताओं को उन्होंने नसीहत दी कि आप लोग जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो बिहार की जनता होने नहीं देंगे। बिहार सरकार अब अपने दम पर जातीय गणना भी कर रही। हम लोगों का स्टैंड साफ है। हम लोग हमेशा अति पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ेंगे। जल्द ही आरक्षण विरोधी पोल खोल कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।