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BJP का फ्री कोरोना वैक्‍सीन का वादा आचार संहिता का उल्‍लंघन है? जानें EC का जवाब

बीजेपी के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद से कोरोना के फ्री टीके के वादे पर बिहार में सियासत गरमा उठी थी। विपक्षी दलों ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 31 Oct 2020 5:33 AM GMT

BJP का फ्री कोरोना वैक्‍सीन का वादा आचार संहिता का उल्‍लंघन है? जानें EC का जवाब
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जबकि भाजपा नेता कह रहे थे कि कोरोना का टीका फ्री देने की बात कहने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। अब चुनाव आयोग ने भी इस पर मुहर लगा दी है।
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नई दिल्ली: भाजपा के लिए राहत की खबर है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को चुनाव आयोग ने क्लीैनचिट दे दी है।

इस मामले में आयोग का कहना है कि यह वादा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे के खिलाफ चुनाव चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद आयोग का बयान सामने आया है।

बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान समाप्त हो गया है और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नौकरी से लेकर कोरोना वैक्सीन फ्री देने का वादा जनता से किया जा रहा है।

Bjp Leader JP Nadda बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा(फोटो:सोशल मीडिया)

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भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया था ये वादा

बीते दिनों भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में बिहार में कोरोना का फ्री टीका लगवाने का वादा किया था।

बीजेपी के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद से कोरोना के फ्री टीके के वादे पर बिहार में सियासत गरमा उठी थी। विपक्षी दलों ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

जबकि भाजपा नेता कह रहे थे कि कोरोना का टीका फ्री देने की बात कहने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। अब चुनाव आयोग ने भी इस पर मुहर लगा दी है।

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Election Commision चुनाव आयोग (फोटो:सोशल मीडिया)

चुनाव आयोग ने क्या कहा

इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का कहना है कि भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। क्योंकि विगत वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की NYAY योजना के वादे पर चुनाव आयोग ने इसी तरह का स्टैंड लिया था।

उस वक्त कांग्रेस के विरोधियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। NYAY योजना कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों के लिए हर महीने न्यूनतम 6,000 रुपये या प्रति वर्ष 72,000 रुपये आय का वादा किया था। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस को क्लीनचिट दे दी गई थी।

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