नीतीश कैबिनेट: 35 एजेंडों पर लगी मुहर, 5000 से अधिक नए पदों को मंजूरी

पटना: बिहार में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही, बैठक में उद्योग लगाने से लेकर रोजगार सृजन से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगी। राज्य में इस वर्ष पांच हजार से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा पुलिस से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान को ससमय पूरा करने को लेकर जिलों में नए विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोले जाने के फैसले पर भी मुहर लगी।

4503 पदों के सृजन की मिली मंजूरी

होली के बाद हुई पहली बिहार कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही। सरकारी नौकरी की तालाश में लगे युवाओं के लिए कई अच्छी खबर आईं। राज्य सरकार जल्द ही नए नगर निकायों के गठन पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण और पुराने नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार करने जा रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया जाएगा और कई पदों पर नियुक्तियां भी होंगी। कैबिनेट की बैठक में इस काम के लिए 4503 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय और प्रमंडल स्तर पर 9 क्षेत्रीय निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई।

डेटा एंट्री के 37 पद होंगे सृजित

राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण और पद सृजन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 218 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वेब पोर्टल चलाने के लिए 37 डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को भी मंजूरी दी गई।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नए पद होंगे सृजित

बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया। बैठक में अलग-अलग विभागों के लिए कुल 5437 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

बिहार कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले

• पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवारों को तीन लाख का मुआवजा देने को भी स्वीकृति दी गई।
• राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार स्वीकृत।
• भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत।
• अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृत।
• बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई।
• 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई। इनमें जन प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि को मंजूरी दी गई।
• कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य के दौरान चुनाव कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत व अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि को भी स्वीकृति दी गई।
• पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोरोना संक्रमण से कर्मियों की मौत की स्थिति में परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देय होगा।
• गोपालगंज में मगध शुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपये के निवेश को लगाने की स्वीकृति दी गई।
• गया में मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को क्षमता में विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई।
• औरंगाबाद में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को 20 एमटीपीएच क्षमता के राइस मिल के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपये निवेश करने काे मंजूरी दी गई।