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अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी: सरकार का नया आदेश, ये करना पड़ेगा भारी

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल ने नया आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस से सत्यापन प्रतिवेदन लेना जरूरी है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumarBy Dharmendra kumar

Published on 3 Feb 2021 4:24 AM GMT

अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी: सरकार का नया आदेश, ये करना पड़ेगा भारी
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बिहार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है।
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पटना: बिहार में किसी भी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन किया तो पुलिस उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब कर सकती है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल ने नया आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस से सत्यापन प्रतिवेदन लेना जरूरी है। इससे पहले बिहास की सरकार ने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया।

प्रदर्शन करने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से इसमें कहा गया है कि अगर कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान अपराधिक घटनाओं में शामिल होता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस उसे चार्जशीट करती है, तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र किया जाएगा। ऐसे लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

Nitish Kumar

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बिहार के डीजीपी एस के सिंघल के इस आदेश के बिहार में सियासत गरम हो गई है। पुलिस मुख्यालय इस तरह का आदेश जारी कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में लगी है। बता दें कि बिहार की राजधानी में आए दिन लोग अपनी मांगो लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे सवाल खड़ा होता है कि क्या डीजीपी का यह आदेश उचित है?

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तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला

अब इस आदेश के बाद बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?

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