Adani-Hindenburg मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- नहीं होगी SIT से जांच, बाकी 2 जांच 3 महीने में पूरी हो

Adani Hindenburg Case: बीते साल जनवरी, 2023 से सुर्खियों में चल रह है अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया। इस मामले पर पहले सुनवाई कर रखे सुरक्षित फैसले से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज कारोबारी समूह के मालिक गौतम अडानी और उनके अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग-अडानी केस को SIT के पास भेजने से मना कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी को बाकी बची दो जांच पूरी करने के लिए 3 तीन महीने का और समय प्रदान कर दिया है।

इस पीठ ने सुनाया फैसला

सेबी की जांच के खिलाफ लगी जनहित याचिकाओं पर 3 जनवरी, बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज सुबह 10:30 बजे चार याचिकाओं पर फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने तीसरे पक्ष की रिपोर्ट पर निर्भरता को खारिज कर दिया और सेबी द्वारा मामले को संभालने में विश्वास की पुष्टि की। फैसले में कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी को यह देखना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो कानून का पालन करते हुए कार्रवाई करें।

2 जांच के लिए मिला सेबी को इतना समय

सीजेआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को बाकी बची दो जांच के लिए तीन महीने का और समय देने का निर्देश देते है। सेबी यह सुनिश्चत करे कि इस समय के भीतर वह बाकी दो अन्य मामलों की जांच पूरी करे। SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में 22 मामलों में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है।

24 नवंबर को फैसला रखा सुरक्षित

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को सेबी के खिलाफ दायर की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया था। दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दीं और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों शेयरों में जोरदार की गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को कहा था कि अडानी हिंडेनबर्ग मामले की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है।

OCCPR रिपोर्ट पर एससी ने यह कहा

कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले में जांच स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है। इसे केवल तभी उठाया जा सकता है जब नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया हो। कोर्ट ने ओसीसीपीआर (OCCPR) रिपोर्ट पर निर्भरता को खारिज कर दिया और कहा कि बिना किसी सत्यापन के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

जानिए क्या था मामला?

बता दें कि जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत और दुनिया दिग्गज कारोबारी अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट आरोप लगाया था कि समूह बाजार में हेरफेर और कंपनियों के लेखांकन धोखाधड़ी और शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए शार्ट सेलिंग तरीका अपनाया। इसके बाद समूह के शेयरों में जोरदारी की गिरावट देखने को मिली, जो कई महीनों तक चली। इससे समूह को 150 बिलियन डॉलर नुकसान झेलना पड़ा।

ग्रुप के शेयरों में 17 फीसदी का आया उछाल

उधर, 3 जनवरी को अडानी ग्रुप के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी पकड़ ली है। बीएसई पर शुरुआती सौदों में प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 6 प्रतिशत उछल गए हैं। अदानी पोर्ट्स के शेयर लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,117.10 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अदानी पावर के शेयरों में 5 प्रतिशत का ऊपरी सर्किट 544.65 रुपए लगा है।

अंबुजा सीमेंट्स पहुंचा 52-वीक के हाई लेवल पर

इसके अलावा ग्रुप के अडानी टोटल गैस के शेयर में 10 फीसदी का उछाल आया। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 9 प्रतिशत और अडानी विल्मर के शेयर करीब 7 फीसदी की बढ़त पर कारोबार करते हुए दिखाई दिये। मीडिया ग्रुप एनडीटीवी के शेयर लगभग 9 प्रतिशत उछल गए, जबकि अंबुजा सीमेंट्स के शेयर लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 541.45 रुपए पर पहुंच गया है। एसीसी के शेयर भी लगभग 2 प्रतिशत चढ़ गए हैं।