Air India ने मंत्रियों-अधिकारीयों के मुफ्त सफर पर लगाई रोक, 'बकाया' के आंकड़ों से रह जाएंगी आंखें खुली

Air India: हाल ही में सरकारी विमान सेवा रही एयर इंडिया (Air India) के एक बार फिर टाटा ग्रुप (Tata Group) का हिस्सा बनने की खबर सुर्ख़ियों में रही थी। एयर इंडिया को अपने हाथ में लेने के बाद टाटा समूह ने अब अपने हालिया फैसले में हवाई टिकट पर 'क्रेडिट फैसिलिटी' पर रोक लगा दी है (credit facility par rok) । इसका मतलब है, कि एयर इंडिया से अब भारत सरकार के अधिकारी (Indian government officials) , मंत्री (Minister) मुफ्त में सफर नहीं कर पाएंगे (muft me safat nahi) । टाटा समूह के हाथ में एक बार फिर एयर इंडिया वापस आने के बाद यह पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

नए बदलाव के तहत अब उन सरकारी अधिकारियों को भी टिकट के पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है।

अब तक क्या थी सुविधा? (Air India ki ab tak kya thi suvidha)

साल 2009 से ऐसी सुविधा का लाभ एयर इंडिया द्वारा दिया जा रहा था जिसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। इन यात्राओं पर होने वाले टिकट खर्च को बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच सेटल किया जाता था। लेकिन, बीते दिनों सरकार की ओर से एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया गया है। अब एक बार फिर यह टाटा ग्रुप के पास वापस जा चुकी है। इसलिए अपने नए कदम के तहत एयर इंडिया ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट सुविधा अब बंद कर दी है। विमानन कंपनी की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है, कि मंत्रालय और विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट नकद के जरिए खरीद सकते हैं।

सरकार पर 268 करोड़ रुपए का बकाया (268 crore dues on the government)

टीओआई की खबर के मुताबिक, इसी साल 31 अगस्त तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। जिसमें 268.8 करोड़ रुपए की उधारी सरकार पर ही है। वेब पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट की मानें तो इस महीने की शुरुआत में एक्टिविस्ट कमांडर लोकेश बत्रा के अनुरोध पर एयर इंडिया ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक जवाब दिया था। इस जवाब में कहा गया था, कि 31 मार्च 2021 तक एयर इंडिया के बकाया बिलों में भारत सरकार का 268.8 करोड़ रुपए है।

यहां देखें किस मंत्रालय पर कितना बकाया? (kis mantri

par kitna bakaya)

इस कुल बकाया राशि में वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क आयुक्त पर विमानन कंपनी का 64 करोड़ रुपए बकाया है। जबकि, संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग पर 31 करोड़ रुपए, लोकसभा सचिवालय के कार्यकारी अधिकारी के दफ्तर में 17 करोड़ रुपए बकाया और भारतीय नौसेना के रक्षा खातों के नियंत्रक पर 16.8 करोड़ रुपए बकाया हैं। यहां, पेश आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई, 2021 तक, तीन सरकारी मंत्रालयों, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर केवल वीवीआईपी (अतिविशिष्ट) उड़ानों के लिए विमानन कंपनी एयर इंडिया का 33.7 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं, संचार मंत्रालय के तहत डाक और तार महानिदेशक कार्यालय को एयर इंडिया को 3.8 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। जबकि, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पर 1.6 करोड़ रुपए बकाया राशि है।

CBI और CAG पर भी है बकाया

बकाए की राशि इन सरकारी मंत्रालयों तक ही सीमित नहीं है। कई अन्य विभाग और एजेंसियां हैं जहां विमानन कंपनी एयर इंडिया की राशि बकाया है। इसी क्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) यानी सीबीआई को 67 लाख रुपए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) को 45 लाख रुपए, पीएसयू पवन हंस (Pawan Hans) को 44 लाख रुपए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) को 38 लाख रुपए का भुगतान करना है।

RBI, ED, IB भी अछूते नहीं

इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) या आरबीआई पर भी एयर इंडिया के 34 लाख रुपए बकाया हैं। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) को 23 लाख रुपए विमानन कंपनी को देने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) जैसी सरकारी एजेंसियां भी एयर इंडिया की उधारी में पीछे नहीं हैं। जानकारी के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के तहत सूचीबद्ध बकाया रकम कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास 32 लाख रुपए बकाया है।

राज्यसभा और लोकसभा पर भी उधारी (Rajya Sabha Lok Sabha par udhar)

टीओआई की खबर के अनुसार, एयर इंडिया के बकाए राशि की लिस्ट काफी लंबी है। इस सूची में ऊपरी सदन राज्यसभा का नाम भी है। राज्यसभा पर एयर इंडिया के 9 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। जबकि, लोकसभा के सचिवालय के कार्यकारी अधिकारी के 17 करोड़ रुपए। इनके अलावा, सचिवालय के 4.3 करोड़ रुपए भी बकाया हैं। जबकि, 1.8 करोड़ रुपए लोकसभा यानी निचले सदन सचिवालय के अवर सचिव के बाकी हैं।

कई दूतावासों पर भी बकाया

बता दें, कि विमानन कंपनी एयर इंडिया की उधारी की जद में भारतीय दूतावास (Embassy & Consulates) और उच्चायोगों तथा वाणिज्य दूतावास भी हैं। इन सब पर एयर इंडिया का 35 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इनमें से 17 करोड़ रुपए यूरोप में राजनयिक मिशनों पर के हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कनाडा में 7 करोड़ रुपए और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में 6 करोड़ रुपए बकाया हैं।

BSF पर भी एयर इंडिया का बकाया

एयर इंडिया के बकाए सशस्त्र बलों पर भी हैं। खासकर, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर हैं। बीएसएफ अकादमी निदेशक कार्यालय पर विमानन कंपनी के 45 लाख रुपए बकाया हैं। इसके अलावा बीएसएफ के मिजोरम और कछार सीमांत के डिप्टी कमांडेंट पर 38 लाख रुपए, बीएसएफ के सहायक कमांडेंट पर 24 लाख रुपए बकाया हैं। बीएसएफ के कश्मीर और इंदौर में सहायक प्रशिक्षण केंद्रों पर एयरलाइन पर 19 लाख और 12 लाख रुपए बकाया है।

इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे कोई भी सरकारी मंत्रालय हो या खुफिया एजेंसियां या खुद रिज़र्व बैंक ही क्यों न, कोई भी विमानन कंपनी एयर इंडिया की बकाया राशि से अछूता नहीं है। सब पर अच्छी खासी रकम उधारी की है।