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Bank Privatization: सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, वित्त सचिव का बड़ा बयान
Bank Privatization: वित्त सचिव ने कहा है कि सरकार अंततः लगभग सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट कर सकती है।
बैंक प्राइवेटाइजेशन (फोटो साभार- सोशल मीडिया)
Bank Privatization: देश के लगातार सभी सरकारी बैंक (Government Banks) प्राइवेट हो सकते हैं यानी उनका निजीकरण (Bank Privatization) किया जा सकता है। ये बयान दिया है वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन (Finance Secretary T. V. Somanathan) ने। वित्त सचिव ने कहा कि सरकार अंतत: लगभग सभी पीएसयू बैंकों (PSU Bank) का प्राइवेटाइजेशन (Privatization) करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार (Personal Opinion) हैं।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथ ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी अपना आईपीओ (IPO) लाने की तैयारी में है। इंडिया पॉलिसी फोरम 2021 में वित्त सचिव ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में केवल न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगी। हालांकि अंतत: निजीकरण करने और वास्तव में करना दो अलग अलग बाते हैं। उन्होंमे कहा कि बैंकिंग उन सेक्टर्स में से है,जहां केवल कम से कम सरकारी बैंक रहेंगे। यही सरकार की घोषित नीति है।
वित्त मंत्री ने किया था ये एलान
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट भाषण में कहा था कि सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस एलान के बाद बैंक कर्मियों में खासा नाराजगी देखी गई, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा और जहां भी ऐसा होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। जबकि वित्त मंत्री ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का 2021-22 में निजीकरण का प्रस्ताव करती है।
दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस साल फरवरी में रिपोर्ट आई थी कि केंद्र सरकार ने 4 मिड साइज बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। जिनमें से दो का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में होगा।
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Shreya
