Budget 2023 Session: 31 जनवरी से शुरू हो सकता संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेशा होगा देश का आम बजट

Budget 2023 Session: इस समय वैश्विक बाजार में आर्थिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई पड़ा रहा है। इस आर्थिक अस्थिरता माहौल के बीच भारत का अगला आम बजट पेश होना है। लोगों की निगाहें पेश होने वाले देश के आम बजट पर लगी हुई हैं। मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट भी होगा, क्योंकि अगले साल में देश में आम चुनाव होना है और उस दौरान सरकार केवल अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी की आखिरी तारीख से संसद में बजट सत्र की शुरुआत होने की संभावना जताई रही है। यह बजट दो सत्रों में चलेगा।

पहले पेश होगा आर्थिक सर्वे

मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 31 जनवरी, 2023 से संसद में बजट सत्र की शुरुआत कर सकती है। उसके अगले दिन 1 फरवरी को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट पेश करेंगी। हालांकि बजट से पहले दोनों सदनों लोकसभा व राज्य सभा की पटल सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा।

राष्ट्रपति मुर्म का होगा यह पहला संबोधन

बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। द्रौपदी मुर्मू संसद के केंद्रीय सभागार में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। फिलहाल यह राष्ट्रपति का पहला दोनों सदनों का पहला अभिभाषण होगा। मुर्मू पिछले साल अगस्त में भारत की राष्ट्रपति बनी हैं।

दो चरणों में चलेगा बजट सत्र

सूत्रों बताया कि 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र दो चरणों में चलेगा। इस का पहला चरण 31 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलने की उम्मीद है,जबकि दूसरा चरण 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है।

जानिए क्या क्या होगा बजट सत्र में ?

आपको बता दें कि बजट सत्र के चरण में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगा। फिर केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे,जबकि वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पर बहस का जवाद देंगे। वहीं, बजट के दूसरे चरण में सरकार के विधायी एजेंडों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। इस सत्र में केंद्रीय बजट, एक धन विधेयक भी पारित किया होगा। सरकार के जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एक अवकाश के बाद जिसके दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं।