निर्मला का बजट: रोजगार से जुड़ी तीन इंसेंटिव स्कीमें

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है जिसका उद्देश्य विनिर्माण और अर्थव्यवस्था के अन्य औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है। सीतारमण के अनुसार, सरकार प्रधानमंत्री के बजट पैकेज के हिस्से के रूप में तीन योजनाओं को लागू करेगी। ये योजनाएं ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

योजना 1: पहली बार काम करने वाले

- सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश करने वाले यानी पहली नौकरी वाले सभी कर्मचारियों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।

योजना 2 : विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

- मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने की योजना है। जिसमें रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता को सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है।

योजना 3 : नियोक्ताओं को सहायता

- यह नियोक्ता केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार गिने जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।