Budget 2025: GYAN के साथ ही मिडिल क्लास को भी साधा,चुनावी राज्यों पर मेहरबानी,क्या है मोदी सरकार के बजट का सियासी संदेश

Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सियासी अखाड़े का माहिर पहलवान यूं ही नहीं माना जाता। सियासी समीकरण साधने की अपनी कला के दम पर ही वे पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए थे। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज पेश किए गए बजट में भी सियासी समीकरण साधने का बड़ा प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता जनार्दन का बजट बताया है।

बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। मिडिल क्लास को खुश करके चार दिन बाद दिल्ली चुनाव का समीकरण साधने की कोशिश की गई है तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य पर सौगातों की बरसात की गई है। अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर असम का भी ख्याल रखा गया है।

बजट में GYAN का समीकरण साधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि यह बजट ज्ञान (GYAN) का होगा। GYAN का मतलब बिल्कुल साफ है। G- गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी किसान और N-नारी शक्ति। मोदी सरकार के इस बजट में इन चार वर्गों के लिए खजाना खोल दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब,युवा, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये उपाय 10 क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके जरिए इन वर्गों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी।

देश की 70 फीसदी आबादी किसानों की है जिन पर मोदी सरकार ने खास मेहरबानी दिखाई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़कर पांच लाख कर दी गई है। इस तरह किसान पांच लाख तक का लोन बिना ब्याज के ले सकेंगे। किसानों के लिए पीएम धन-धान्य योजना का ऐलान किया गया है। यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है।

बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है तो डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को पांच लाख तक का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार की ओर से किए गए इन सभी ऐलानों को किसानों को साधने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

दलित और आदिवासी महिलाओं का ख्याल

संविधान और आरक्षण का मुद्दा गरमाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए भाजपा इस दिशा में काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। दलितों और आदिवासियों को साधने के लिए मोदी सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाया है। दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है।

एससी और एसटी समुदाय की पांच लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों वर्गों की फर्स्ट-टाइम आंत्रप्रेन्योर महिलाओं को अगले 5 वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की तैयारी है। इसे दलित और आदिवासी महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

देश के युवा वर्ग को साधने की कवायद

सरकार ने बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों के दौरान मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। आईआईटी में भी सीट बढ़ाने की तैयारी है जिससे युवाओं को फायदा होगा।

चुनावी राज्य बिहार में पटना आईआईटी का विस्तार करने की घोषणा भी की गई है। एजुकेशन और कौशल विकास पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा जिसे युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। देश में खिलौने का ग्लोबल हब बनाने की बड़ी घोषणा भी की गई है। बजट में एमएसएमई सेक्टर पर भी सरकार का विशेष फोकस दिखा है।

मिडिल क्लास के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

देश के मिडिल क्लास को साधन के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने में इस वर्ग की बड़ी भूमिका रही है और चुनावी राज्यों में भी जीत-हार तय करने में यह वर्ग बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसे में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को खुश करने के लिए 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय बात यह है कि चुनावी राज्य दिल्ली में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख तक करने का अनुरोध किया था मगर मोदी सरकार ने उनकी डिमांड से दो लाख अधिक तक की आय को आयकर से छूट देने की घोषणा कर दी है।

इसके साथ ही 75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का बड़ा असर दिख सकता है और आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है।

बिहार से असम तक को साधा

वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ हो गया है कि बिहार को सबसे अधिक तवज्जो दी गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए बिहार की झोली सौगातों से भर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात भी कही गई है। पटना आईआईटी का विस्तार करने और पटना हवाई अड्डे की क्षमता में विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी मोदी सरकार की ओर से बिहार को कई सौगातें दी गई हैं।

बिहार में तीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति विशेष रूप से आभार जताया है।

बिहार के बाद असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और असम के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले यूरिया प्लांट को लगाने की घोषणा की गई है।

सरकार के इस कदम से असम में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे और इसे असम का सियासी समीकरण साधने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है। असम में एनडीए की मजबूत पकड़ रही है और मोदी सरकार ने इस पकड़ को आगे भी बनाए रखना के लिए बड़ा सियासी दांव चला है।

इन घोषणाओं का आम लोगों पर होगा बड़ा असर

मोदी सरकार की ओर से मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक कार जैसे सामानों को सस्ता करने की घोषणा को भी आम लोगों पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। कैंसर के रोगियों को सुविधाएं देने के साथ ही 36 जरूरी दवाओं को शुल्क में छूट देने का ऐलान भी आम जनता के लिए काफी मददगार साबित होगा। कई सामानों से सेस खत्म करने की घोषणा से भी लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

नागरिकों की जेब भरने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता जनार्दन का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट भारत की मजबूत नींव रखने वाला है और इससे हर भारतीय के सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बजट से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। यह देश के नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है और इससे आत्मनिर्भर भारत को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में आमतौर पर फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा मगर इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी। इस बजट में देश के मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया है।

कई यूनियनों ने किया बजट का दिल खोलकर स्वागत

कुल मिलाकर मोदी सरकार की ओर से आज पेश किए गए बजट में कई ऐसी खूबियां दिख रही हैं जिसकी विभिन्न संगठनों की ओर से काफी तारीफ की जा रही है। दिल्ली के विभिन्न बाजारों की यूनियनों ने सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का दिल खोलकर स्वागत किया है। एक यूनियन के पदाधिकारी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन कदमों का ऐलान किया होता तो एनडीए को 450 से कम सीटें नहीं मिलतीं।

मोदी सरकार की ओर से की गई बजट घोषणाओं पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें इस बजट में कमी निकालने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। यही कारण है कि वे बजट में कमियां निकालने की जगह सियासी बयानबाजी में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह बजट बड़ा असर डालने वाला साबित हो सकता है।