Foreign Direct Investment: महाराष्ट्र में बम्पर विदेशी निवेश, 70 हजार करोड़ से ज्यादा मिले

Foreign Direct Investment: विदेशी निवेश के लिए महाराष्ट्र टॉप डेस्टिनेशन बना है। इस राज्य ने 2024-25 में अप्रैल-जून में 70,795 करोड़ रुपये प्राप्त करके पूरे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में टॉप स्थान हासिल किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत सरकार के एफडीआई आंकड़ों को साझा करते हुए कहा है कि जब वह भाजपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें कुल 3,63,161 करोड़ रुपये का एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ था। फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र को देश के 52.46 फीसदी एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है, जो कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुल गणना से भी अधिक है।

फडणवीस ने कहा कि 2023-24 में हमें 1,18,422 करोड़ रुपये मिले, जो गुजरात के एफडीआई के मुकाबले दोगुना और गुजरात और कर्नाटक के एफडीआई से भी ज्यादा है। पिछले दो वर्षों में हमें 3,14, 318 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ और जब हम निवेश की तीसरी तिमाही की गणना करेंगे तो यह संख्या बढ़ जाएगी।

फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग में निवेश मिलना जारी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून 2024 तक महाराष्ट्र 70,795 करोड़ रुपये के एफडीआई के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कर्नाटक 19,095 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और दिल्ली 10,788 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

सेमी कंडक्टर यूनिट को मंजूरी

इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने टावर सेमीकंडक्टर और अडानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम वाले 10 बिलियन डालर के सेमीकंडक्टर निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, सेमी कंडक्टर यूनिट तलोजा, पनवेल में स्थापित की जाएगी। वैसे इसे अभी तक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है, जिसने देश में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन डालर आवंटित किए हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, टावर सेमीकंडक्टर और अडानी समूह द्वारा संयुक्त आवेदन अभी भी भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) और आईटी मंत्रालय द्वारा विचाराधीन है। रिपोर्टों के अनुसार, रायगढ़ जिले के नवी मुंबई उपनगरों में स्थित इकाई की प्रारंभिक प्रति माह क्षमता 40,000 वेफर स्टार्ट और कुल क्षमता 80,000 की होगी। कुल निवेश में से, पहले चरण के लिए 58,763 करोड़ रुपये और दूसरे चरण के लिए 25,184 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।