Google को बड़ा झटका : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गूगल पर लगाया 936 करोड़ का जुर्माना

Google News :भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल (Google) पर अपने Play Store नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वैधानिक निकाय ने खोज दिग्गज को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का निर्देश दिया है।

प्रतिस्पर्धा नियामक का जुर्माना उसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) और प्ले स्टोर, गूगल सर्च, गूगल क्रोम, यूट्यूब जैसे मालिकाना मोबाइल एप्लिकेशन के लाइसेंस के संबंध में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के कुछ ही दिनों बाद आया है। सीसीआई ने कहा कि उसने भारत में स्मार्ट मोबाइल उपकरणों के लिए लाइसेंस योग्य ओएस और एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल ओएस के लिए ऐप स्टोर के लिए बाजार में Google को प्रमुख पाया है।

Google अपने ऐप मार्केटप्लेस को करता है नियंत्रित

Google अपने ऐप मार्केटप्लेस को नियंत्रित करता है। इसकी नीतियों के लिए ऐप डेवलपर्स को अपने बिलिंग सिस्टम का विशेष रूप से और अनिवार्य रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, न केवल Google Play Store के माध्यम से वितरित ऐप्स और अन्य डिजिटल उत्पादों के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए, बल्कि कुछ इन-ऐप खरीदारी के लिए भी। इसके अलावा, गूगल की नीतियां ऐप डेवलपर्स को उपयोगकर्ताओं को एक ऐप के भीतर एक वैकल्पिक भुगतान विधि वाले वेबपेज के लिए एक सीधा लिंक प्रदान करने की अनुमति नहीं देती हैं।

भारत में खूब होते हैं ऐप्स और गेम डाउनलोड

भारत दुनिया में ऐप्स और गेम के प्रमुख डाउनलोडर में से एक है और Google Play एंड्रॉइड ओएस चलाने वाले स्मार्ट उपकरणों पर मुख्य मोबाइल ऐप वितरण चैनल है, जिसमें Google के ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉइड ऐप के अधिकांश डाउनलोड होते हैं।

Google और Apple रडार पर

भारत में, अल्फाबेट का Google अपने ऐप स्टोर भुगतान संरचना के लिए CCI द्वारा जांच के दायरे में आ गया है। वैश्विक स्तर पर, Google और Apple दोनों इन-ऐप खरीदारी के लिए 15% से 30% सेवा शुल्क एकत्र करने के लिए नियामक रडार के अंतर्गत आ गए हैं। CCI के अनुसार, Google "ऐप डेवलपर्स को किसी भी तृतीय-पक्ष बिलिंग / भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा न तो इन-ऐप खरीदारी के लिए न ऐप खरीदने के लिए।"

Google को 30 दिनों का समय

इसने आगे कहा कि, टेक दिग्गज "ऐप डेवलपर्स पर कोई एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान नहीं लगाएगा और उन्हें किसी भी तरह से अपने ऐप को बढ़ावा देने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।" आवश्यक वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए Google को 30 दिनों का समय दिया गया है।