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ब्याज दर में नहीं होगी कटौती, सरकार ने वापस लिया फैसला, दी राहत

केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ने दी है।

Shreya
Published on: 1 April 2021 9:34 AM IST
ब्याज दर में नहीं होगी कटौती, सरकार ने वापस लिया फैसला, दी राहत
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ब्याज दर में नहीं होगी कटौती, सरकार ने वापस लिया फैसला, दी राहत (फोटो- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: आज यानी एक अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष (New financial year 2021-22) शुरू हो रहा है। इसके शुरुआत के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं (Savings Schemes Of GoI) के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट के जरिए दी है। इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

आपको बता दें कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपना आदेश वापस ले लिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि वो आदेश, जिसमें ब्याज दर घटाने की बात कही गई थी, वो गलती से जारी हो गया था।

बुधवार को किया गया था ये ऐलान

बता दें कि इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर (Interest Rates) को घटाने का ऐलान किया था। यह फैसला नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को घटाकर 3.5 फीसदी सालाना कर दिया जाएगा, जो कि पहले चार फीसदी थी।

नोटिफिकेशन में कही थी ये बात

इसके साथ ही सरकार ने एक साल से लेकर पांच साल तक की छोटी सेविंग्स स्कीम्स पर भी ब्याज दर में कटौती करने का ऐलान किया था। पांच साल की रिकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर को 5.8 फीसदी से घटाकर 5.3 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब सभी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी, जो पिछली मार्च तिमाही में थी।

अब कितना मिलेगा ब्याज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के इस ऐलान के बाद बचत योजनाओं पर ब्याज पहले की तरह मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा।

योजना ब्याज

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) 7.1 फीसदी

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) 6.8 फीसदी

सुकन्या समृद्धि योजना 7.6 फीसदी

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 7.4 फीसदी

किसान विकास पत्र 6.9 फीसदी



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