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Wage Payment: नहीं रुकेगा अब किसी मजदूर का सरकारी भुगतान, केंंद्र सरकार अपना रही यह नीति
Wage Payment: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, आधार-सक्षम DBT की सफलता दर 99.55% या उससे अधिक है। इसकी तुलना में खाता-आधारित भुगतान की सफलता दर लगभग 98% है। मई में सरकार ने 88% वेतन का भुगतान एबीपीएस के माध्मय से किया है।
Wage Payment: केंद्र सरकार ने अब सरकारी योजना की मजदूरी का भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्मय से कर रहा है, ताकि मजदूरों के वेतन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए। केंद्र सरकार ने मई 2023 तक लगभग 88% वेतन भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया गया है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी।
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मंत्रालय ने बताई ABPS से भुगतान करने की वजह
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के ध्यान में यह आया है कि संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा नए खाता नंबरों को अपडेट न करने के कारण गंतव्य बैंक शाखाओं द्वारा कई मजदूरी भुगतान लेन-देन को अस्वीकार कर दिया जा रहा है, क्योंकि लाभार्थी अक्सर अपने बैंक खाता नंबरों को बिना बताए बदल देते हैं और समय पर केवाईसी अपडेट प्रस्तुत नहीं करती। इसी को देखते हुए सरकार ने ABPS को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान सबसे अच्छा माध्यम है, जो लाभार्थियों को समय पर और निर्बाध भुगतान संवितरण सुनिश्चित करता है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, आधार-सक्षम DBT की सफलता दर 99.55% या उससे अधिक है। इसकी तुलना में खाता-आधारित भुगतान की सफलता दर लगभग 98% है।
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2017 से ABPS के जरिए किया जा रहा भुगतान
ABPS 2017 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत उपयोग में है। वयस्क आबादी के बीच लोगों के पास अधिक संख्या में आधार उपलब्ध होने की वजह से सरकार ने इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को ABPS के उपयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब विशेष रूप में से ABPS के माध्यम भुगतान किया जाएगा।
13.75 करोड़ मनरेगा कर्मियों के पास आधार कार्ड
मंत्रालय ने बताया कि MGNREGS में कुल 14.28 करोड़ सक्रिय लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ लाभार्थियों ने अपने आधार नंबर को सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। इन सीडेड आधार नंबरों में से 12.17 करोड़ को प्रमाणित किया गया है, जिससे 77.81% लाभार्थी ABPS के लिए पात्र हैं। अकेले मई 2023 में लगभग 88% वेतन भुगतान ABPS के माध्यम से किया गया था।
98 फीसदी आबादी आधार कार्ड से लैस
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की रिपोर्ट है कि 98% से अधिक वयस्क आबादी के पास आधार संख्या है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया है कि काम के लिए आने वाले लाभार्थियों से उनका आधार नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाना चाहिए, लेकिन काम से इनकार इस आवश्यकता पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ABPS के लिए किसी कर्मचारी की अपात्रता के आधार पर जॉब कार्ड को हटाया नहीं जा सकता है।
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