बंद होंगी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ! मंडराने लगा खतरा, गया 55,000 करोड़ का टैक्स नोटिस

Online Gaming Company: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के एक्शन से कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की हालत आने वाले दिनों खस्ता होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक, DGGI ने कथित तौर पर करीब 55,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले पर एक दर्जन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजा है। जिन कंपनियों को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसमें हर्ष जैन के नेतृत्व वाले फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 भी शामिल हैं। इस कंपनी को डीजीजीआई ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी नोटिस भेजा है, जो कि ऐसा मना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर नोटिस है।

ड्रीम 11 ने किया नोटिस के खिलाफ कोर्ट का रुख

एक दिन पहले डीजीजीआई ने कसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प को करीब 17 हजार करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा गया है। बिना नाम छापने की शर्त पर उद्योग अधिकारी ने बताया है कि हर्ष जैन के नेतृत्व वाली कंपनी ने पूर्व कारण बताओ नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। आने वाले समय डीजीजीआई फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को और नोटिस जारी कर सकती है। दरअसल, सरकार ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों से 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई करने का प्लान बना लिया है। इसको देखते हुए इन कंपनियों को आने वाले हफ्ते में और नोटिस मिलने की संभावना है। उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक, डीजीजीआई द्वारा आरएमजी कंपनियों से उठाई गई कुल जीएसटी मांग 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

28 फीसदी जीएसटी फैसले के बाद आया नोटिस

रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रीम 11 के अलावा प्ले गेम्स 24x7 और उसके सहयोगियों और हेड डिजिटल वर्क्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अधिकारियों द्वारा डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से देय कर की सूचना जारी की जाती है। जीएसटी परिषद द्वारा प्रवेश स्तर पर दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लेने के बाद नोटिस भेजे गए थे।

इन कंपनियों को भी भेजा गया प्री-शो कॉज़

डीजीजीआई ने 25 सितंबर को ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्री-शो कॉज़ भेजा गया है। प्ले गेम्स24x7 और उसके सहयोगियों रम्मीसर्कल और माय11सर्कल को 20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया के लिए नोटिस भेजा गया है, जबकि हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारण बताओ पूर्व नोटिस दिया गया है।

सुनवाई से पहले भागी गेम्सक्राफ्ट

इससे पहले 21,000 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस बेंगलुरु स्थित गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को भेजा गया था। कंपनी ने इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के खिलाफ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नोटिस को रद्द कर दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर महीने के अंत में होनी है, लेकिन उससे पहले 16 सितंबर को गेम्सक्राफ्ट ने अपने सुपरएप गेमजी को बंद कर दिया है। यह नोटिस 2017 से 30 जून 2022 के बीच की अवधि के लिए था।