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EPFO Interest Rate: करोड़ों EPFO धारों के लिए आ सकती है बड़ी खबर, ब्याज दर पर चर्चा की संभावना
EPFO Interest Rate: केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ की ईपीएफ दर की घोषणा की थी, जो कि यह चार दशक में सबसे निचला स्तर है। वर्तमान में ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं।
EPFO Interest Rate: क्या ईपीएफओ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या फिर क्या ब्याद दरों में कटौती होगी? जब से ईपीएफओ की सीबीटी की बैठक की खबर सामने आई है, तब से लोगों की निगाहें इसी ओर लगी हुई हैं। दरअसल, सोमवार से नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक शुरु हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में चल रही सीबीटी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर पर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है,जो कि ईपीएफओ की अब तक की सबसे लोवेस्ट 8.1 फीसदी ब्याज दर है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि इसकी ब्याज 8 फीसदी के स्तर से नीचे नहीं जा सकती है।
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दो दिन चलेगी बैठक
जानकारी के मुताबिक, ईपीएफओ की सीबीटी बैठक की 27 मार्च, 2023 से शुरु हुई है, जो 28 मार्च मंगलवार तक चलेगी। चल रही इस दो दिवसीय बैठक में ब्याज दर, उच्च पेंशन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना लगई जा रही हैं।
मार्च 2022 में घोषित हुई थीं नई ब्याज दरें
दरअसल, केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ की ईपीएफ दर की घोषणा की थी। सरकार ने ईपीएफ दर 8.1 फीसदी घोषति किया था, जोकि इसका यह चार दशकों में सबसे निचला स्तर है। वर्तमान में ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं।
जनवरी 2023 में जोड़े 14.86 लाख सदस्य
श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 14.86 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 3.54 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर हुए, जो पिछले चार महीनों में "सबसे कम निकास" था। वहीं, 14.86 लाख ग्राहकों में से करीब 7.77 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। अनंतिम पेरोल डेटा ने यह भी उजागर किया कि लगभग 10.62 लाख सदस्य ईपीएफओ सदस्यता में फिर से शामिल हुए। इसकी के साथ ईपीएफओ में 6 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं।
जानें क्या काम करता ईपीएफओ
आपको बता दें कि ईपीएफओ एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो देश के संगठित कार्यबल को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।