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Finance Ministry: सुखद राह पर भारत अर्थव्यवस्था...FY24 में 6.5 फीसदी ग्रोथ हासिल करना हुआ आसान, वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट
Finance Ministry: रिपोर्ट में FY24 के लिए इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर बताया गया है। देश में निजी सेक्टर की स्थिति अच्छी हुई है।
Finance Ministry: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सब बढ़िया चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का परफॉरमेंस अच्छा रहा है और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यह कहना है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की अगस्त महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कॉर्पोरेट क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और भारत की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।
क्या कहती है रिपोर्ट
रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र का स्वस्थ प्रदर्शन अच्छा रहा है। भारतीय विकास गाथा में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और यह नया आत्मविश्वास भारतीय पूंजी बाजारों के असाधारण प्रदर्शन में प्रतिबिंबित होता है, जिसने कई उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने बाजार में उछाल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में मामूली वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति के दबाव कम होने के कारण इसमें गिरावट आने की संभावना है।
जीडीपी 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी
रिपोर्ट में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इस वृद्धि का श्रेय खपत और निवेश के लिए मजबूत घरेलू मांग को दिया गया है। शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट के कारण मजबूत निजी खपत में योगदान होता है। इस अवधि के दौरान विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उत्पादन और वैल्यू एडेड ग्रोथ देखा गया।
सरकार के उपायों का असर
रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर पर प्रकाश डाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत घरेलू निवेश हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों ने राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे आर्थिक विकास में और योगदान मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी मांग ने घरेलू विकास को पूरक बनाया है, शुद्ध निर्यात ने वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है।
बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, विभिन्न संकेतक बढ़ते लचीलेपन को दर्शाते हैं, जिसमें एनपीए में गिरावट, सीआरएआर में सुधार, और संपत्ति पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) में वृद्धि शामिल है। मार्च 2023। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी लाभप्रदता और जोखिम प्रबंधन व्यवहार में सुधार दिखाया है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार, रिपोर्ट अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के गैर-खाद्य बैंक ऋण में लगातार और व्यापक आधार पर वृद्धि को नोट करती है। बैंकिंग क्षेत्र की इस मजबूत स्थिति का श्रेय पिछले दशक में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा की गई डिलीवरेजिंग प्रक्रिया को दिया जाता है।
कॉर्पोरेट सेहत में सुधार
महामारी के कारण कॉर्पोरेट ऋण के लेवल में अस्थायी वृद्धि हुई, लेकिन बाद के आर्थिक सुधार ने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार किया, जिसके परिणामस्वरूप निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के मुख्य ऋण में गिरावट आई और सुधार हुआ।
महंगाई घटी
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति, मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी हस्तक्षेप और मौद्रिक नीति उपायों ने मुख्य मुद्रास्फीति को 40 महीने के निचले स्तर पर लाने में योगदान दिया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर, खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है, लेकिन भारत में, बफर बिल्डअप, खरीद और सब्सिडी वाले वितरण सहित टार्गेटेड उपायों के चलते अगस्त में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई।
संगठित क्षेत्र में रोज़गार
रिपोर्ट के अनुसार, संगठित क्षेत्र के रोजगार ने अच्छे विकास का संकेत दिया है जिसमें वृद्धि भी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल होने वाले सदस्य और सामाजिक सुरक्षा दायरे से बाहर निकलने की तुलना में अधिक सदस्य फिर से जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट में दीर्घकालिक समावेशी विकास को बढ़ावा देने, अटल पेंशन योजना और पीएम-एसवाईएम जैसी पहलों के माध्यम से श्रम को औपचारिक बनाने और असंगठित श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के सरकार के प्रयासों की सराहना किया गया है।
रिपोर्ट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, मानसून की कमी, संभावित शेयर बाजार में सुधार और चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे जोखिमों को स्वीकार किया तो गया है लेकिन उम्मीद भी की गयी है कि वित्त वर्ष 24 के लिए 6.5 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान बना रहेगा।