TRENDING TAGS :
स्लॉम सेविंग स्कीम्स की नई ब्याज दरों पर फैसला कल, क्या मोदी सरकार देगी निवेशकों को राहत?
Small savings schеmе: सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दरों में तिमाही संशोधन 30 दिसंबर को करने जा रही है। जैसे में हर निवेशकों की नजर सरकार की ओर टिक गई है।
Small savings schеmе: कुछ निवेशकों के मन में सवाल उठा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाएगी जो इस महीने के अंत में संशोधित होने वाली हैं? दरअसल, केंद्र सरकार हर तिमाही पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तय करती हैं। इस बार की तिमाही में स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दरों का संशोधन 30 दिसंबर को होना है, जो कि शनिवार सरकार करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए पांच साल की आवर्ती जमा योजना पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की और अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए दरों को बरकरार रखा।
पीपीफ में क्या बढ़ेगा ब्याज?
ऐसे में स्लॉम सेविंग स्कीम्स में निवेशन करने वाले खासकर पीपीएफ में पैसा लगाने वाले निवेशकों में मन में सवाल उठा है कि क्या सरकार क्या सरकार पीपीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी। सरकार ने पीपीफ की ब्याज दरों में अप्रैल 2020 से कोई बदलाव नहीं किया है।
ये हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स
बता दें कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आवर्ती जमा (आरडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) शामिल है। लोगों इन निवेश स्कीस्म में पैसा लगाकार अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें
पीपीएफ - 7.1%
एससीएसएस - 8.2%
सुकन्या योजना - 8.0%
एनएससी - 7.7%
पीओ-मासिक आय योजना - 7.4%
किसान विकास पत्र - 7.5%
1-वर्षीय जमा - 6.9%
2-वर्षीय जमा - 7.0%
3-वर्षीय जमा - 7.0%
5-वर्षीय जमा - 7.5%
5-वर्षीय आरडी - 6.7%
योजना में निवेश के फायदे
1) छोटी बचत योजना आमतौर पर स्थिर और पूर्वानुमानित रिटर्न प्रदान करती है। यह रूढ़िवादी निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।
2) छोटी बचत योजनाएं सरकार समर्थित हैं और वस्तुतः जोखिम मुक्त हैं।
3) निवेशक अपने निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न का आनंद ले सकते हैं।
4) इन बचत योजनाओं में निवेश राशि ₹250 से ₹1,000 तक हो सकती है,
5) ये छोटी बचत योजनाएं आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए व्यवहार्य विकल्प हो सकती हैं
6) आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, व्यक्ति रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। पीपीएफ, एससीएसएस, एनएससी, एसएसवाई और 5-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करके अपनी कर योग्य आय से प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है।
सरकार ने दी ढीली
इस बीच, 9 नवंबर की एक गजट अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने विभिन्न छोटी बचत योजनाओं- पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और समय जमा योजना के मानदंडों में ढील दी है।