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GST Compensation: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को किया 1.15 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
GST Compensation: इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक जीएसटी मुआवजा के रूप में 1,15,662 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।
GST Compensation: केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा (GST Compensation) राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने GST Compensation के रूप में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 17,000 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-जून 2022 की अवधि के बकाया के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। इस चालू वित्त वर्ष में सरकार ने अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी मुआवजा दे चुका है।
अब तक दिए 1.15 लाख करोड़ का जीएसटी मुआवजा
मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक जीएसटी मुआवजा के रूप में 1,15,662 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। सरकार ने यह मुआवजा राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। वहीं, सरकार ने इस वर्ष की फरवरी और मई अवधि के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।
इन राज्यों को मिला इतना मुआवजा
राज्य-केंद्रशासित प्रदेश का नाम>>>>जीएसटी मुआवजा (करोड़ रुपये में)
- आंध्र प्रदेश>>> 682
- असम>>>192
- बिहार>>>91
- छत्तीसगढ़>>> 500
- दिल्ली>>>1,200
- गोवा>>>119
- गुजरात>>> 856
- हरियाणा>>>622
- हिमाचल प्रदेश>>226
- जम्मू और कश्मीर>>>208
- झारखंड>>>>>338
- कर्नाटक>>>1,915
- केरल>>>773
- मध्य प्रदेश>>>722
- महाराष्ट्र>>>2,081
- ओडिशा>>>524
- पुदुचेरी>>>73
- पंजाब>>>984
- राजस्थान>>>806
- तमिलनाडु>>>1,188
- तेलंगाना>>>542
- उत्तर प्रदेश>>>1,202
- उत्तराखंड>>>342
- पश्चिम बंगाल>>>814
अक्टूबर में इतना मिला कुल उपकर संग्रह
वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार का अक्टूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की गई, इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद कि अपने संसाधनों से लगभग 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे।